आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुंबई:भाजप नेते प्रवीण दरेकरांना मुंबई सत्र न्यायालयाकडून दिलासा, सोमवारपर्यंत अटक​​​​​​​ टळली

बोगस मजूर प्रकरण2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबै बँकेतील बोगस मजूर प्रकरणी भाजप नेते व विधान परिषदेचे विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. परंतू या प्रकरणात प्रवीण दरेकरांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असून सोमवारपर्यंत अटक न करण्याचे निर्देश मुंबई सत्र न्यायालयाने दिले आहेत.

दरेकरांच्या वकीलांनी मुंबई सत्र न्यायालयात अटकपुर्व जामीन अर्ज सादर केला. सरकारी वकीलांनी उत्तर देण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला आहे. आता या प्रकरणावर सोमवारी सुनावणी होणार आहे.

मजूर नसतानाही गेली 20 वर्षे मजूर असल्याचे खोटे भासवून प्रवीण दरेकर मुंबई बँकेवर संचालक/ अध्यक्ष म्हणून निवडून येत आहे. या 20 वर्षात मुंबई बँकेत कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे झाले असून त्याबाबत सहकार विभागाने वेळोवेळी सहकार कायदा 1960 च्या कलम 89 अ अंतर्गत चौकशी करून अहवाल दिलेले आहेत.

2015 पासून ‘नाबार्ड’च्या प्रत्येक अहवालात मुंबई बँकेतील अनियमितता व घोटाळ्यांवर ठपका ठेवलेला आहे. 2013 ला सहकार विभागाने 89 अ अंतर्गत केलेल्या चौकशीत संचालक मंडळाने मुंबई बँकेची व ठेवीदारांची फसवणूक केल्याचे, विश्वासघात केल्याचे स्पष्टपणे नमूद करीत कारवाईची शिफारस केली होती. मात्र 2013 च्या या अहवालावर सहकार विभागाने आजपर्यंत कोणतीही कारवाई केलेली नाही.

पाठपुराव्यानंतर नोंदविला गुन्हा

‘मजूर’ असल्याचे भासवून वर्षानुवर्ष मुंबई बँक, हजारो ठेवीदार आणि सहकार विभागाची फसवणूक करणाऱ्या प्रवीण दरेकर यांच्या विरोधात आम आदमी पक्षाने दोन महिन्यांपूर्वी तक्रार दाखल केली. मात्र पोलिसांनी आधी गुन्हा नोंदविण्यास टाळाटाळ केल्याचा आरोप आहे. सहकार विभागाचे सह निबंधकांनी मजूर म्हणून प्रवीण दरेकर यांना अपात्र घोषित केले. त्यानंतर त्यांचा जबाब पोलिसांनी नोंदविला.

सर्व कागदपत्रे सहकार विभागाने देऊनही पोलिस गुन्हा दाखल करत नव्हते. याबाबत आम आदमी पक्षातर्फे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे गुन्हा दाखल करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यानंतर दोन महिन्यांनी मुंबई बँकेच्या बोगस आणि बनावट मजुर प्रकरणात गुन्हा नोंदविण्यात आला.

या प्रकरणात मुंबई सत्र न्यायालयाकडे प्रवीण दरेकरांतर्फे त्यांच्या वकिलांनी वेळ मागितला. सत्र न्यायालयाने या प्रकरणात सोमवारपर्यंत अटक करू नये असे निर्देश पोलिसांना देत दिलासा दिला आहे.

आम आदमी पक्षाची ही होती मागणी

प्रवीण दरेकर यांची ज्या प्रतिज्ञा सहकारी मजूर संस्थेत मजूर म्हणून नोंदणी आहे, तेथे कागदोपत्री दरेकर हे रंगारी मजूर असल्याचे दिसते. सहकार विभागाच्या अहवालानुसार प्रतिज्ञा मजूर संस्थेतील मजूर म्हणून नोंद असलेले जवळपास सर्व सदस्य हे बोगस मजूर आहेत. त्यामुळे सहकार विभागाने प्रतिज्ञा मजूर संस्थेचे पाच वर्षांचे लेखा परीक्षण करून मागील पाच वर्षात बोगस मजुराने नेमकी किती मजुरीची कामे केली व किती मजुरी यासाठी त्याना मिळाली याचा लेखाजोखा मांडावा, अशी आम आदमी पार्टीची मागणी होती.

बातम्या आणखी आहेत...