आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निवडणुक:आरक्षण तोडग्यानंतरच पालिका, झेडपी निवडणुका; सर्वपक्षीय बैठकीत एकमत

मुंबई2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुढील वर्षी होणाऱ्या महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुका या ओबीसी आरक्षणावर तोडगा काढून घेण्यात याव्यात, यावर शुक्रवारी सह्याद्री अतिथिगृहावर पार पडलेल्या २४ पक्षनेत्यांच्या बैठकीत एकमत झाले. तसेच १६ जिल्ह्यांतील इम्पिरिकल डेटाचा (वस्तुनिष्ठ आकडेवारी) प्रश्न सुटेपर्यंत २७ टक्क्यांपेक्षा कमी आरक्षण घेण्याची तयारी ओबीसी नेत्यांनी दाखवली आहे.

बैठकीनंतर मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, निवडणुका पुढे ढकलल्या तरी चालेल पण आरक्षणप्रश्नी आधी तोडगा निघाला पाहिजे, यावर एकमत झाले. ५० टक्क्यांच्या आतमध्ये आपल्याला राहावे लागेल. त्यामुळे ओबीसींच्या एक तृतीयांश जागा कमी होतील, मात्र इतर सर्व जागा वाचतील, असे भुजबळ म्हणाले. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, जोवर संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण करून ओबीसी आरक्षण पुनर्स्थापित होत नाही, तोवर कोणत्याही स्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत, असा निर्णय सरकारच्या वतीने घेण्यात यावा, असा आम्ही आग्रह धरला. मात्र सरकारने आज कोणताही प्रस्ताव ठेवला नाही, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले, “ज्या जिल्ह्यांमध्ये ओबीसींसाठी आरक्षण नाही, तिथे ते कसे लागू करता येईल यासाठी शुक्रवारी चर्चा करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातल्या २० जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी आरक्षण कायम राहणार असून १६ जिल्ह्यांमध्ये कमी जास्तपणा होईल, असे पटोले यांनी सांगितले.

बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री छगन भुजबळ, मंत्री बाळासाहेब थोरात, मंत्री अशोक चव्हाण, मंत्री सुभाष देसाई, मंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री विजय वडेट्टीवार, मंत्री अॅड.अनिल परब, प्रवीण दरेकर, देवेंद्र फडणवीस, कपिल पाटील, देवेंद्र भुयार, विनायक मेटे, जोगेंद्र कवाडे, राजेंद्र गवई, शैलेंद्र कांबळे, बाळासाहेब दोडतुले, मिलिंद रानडे, डॉ. अरुण सावंत उपस्थित होते.

१. राज्यात भाजपच्या जनआर्शिवाद यात्रेमुळे सेना-भाजप आमनेसामने उभे असताना बैठकीनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यात १५ मिनिटे बंदद्वार चर्चा झाली.
२. सर्वपक्षीय नेत्यांना या बैठकीला निमंत्रित केले होते. मात्र मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे अनुपस्थित होते. मनसेचा प्रतिनिधीसुद्धा हजर नव्हता.

सूत्र असे : {राज्यात ३६ जिल्हे आहेत. पैकी २० जिल्ह्यात ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणाला बाधा नाही. उर्वरित १६ जिल्ह्यांत २७ टक्क्यांपेक्षा कमी जागा देऊन आगामी निवडणुका घ्यायच्या.

{ राज्यात ५ आदिवासी (अनुसूचित जमाती) बहुल जिल्हे आहेत. तेथे ओबीसी आरक्षण जवळजवळ शून्य असेल. पण, त्या गमावलेल्या जागांची भरपाई इतर जिल्ह्यांत केली जाणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...