आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करामहाविकास आघाडी सरकार पाडण्यात राज्यपालांची प्रत्येक कृती चुकीची होती यावर सुप्रीम कोर्टाने गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. राजभवनचा गैरवापर करुन भाजपाने महाराष्ट्रातील मविआचे सरकार पाडले हे आम्ही सातत्याने सांगत होतो तेच सुप्रीम कोर्टानेही म्हटले आहे.
शिंदे-भाजपा सरकार हे असंवैधानिक व बेकायदेशीर आहे हे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले ही त्यांच्यासाठी मोठी चपराक आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर यांनी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा दिला पाहिजे, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर प्रतिक्रिया देताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, मविआ सरकार पाडण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने पहिल्या दिवसापासूनच अनेक प्रयत्न केले, राजभवनचा गैरवापरही केला. मविआ सरकार पाडण्यासाठी राज्यपालांसह सर्व यंत्रणांनी घेतलेले निर्णय चुकीचे आहेत. भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी केलेली निवडही चुकीची असल्याचे कोर्टाने सांगितले आहे. सुप्रीम कोर्टाने निकाल देताना जी निरिक्षणे नोंदवली आहेत ती पाहता भाजपाने लोकशाहीचे धिंडवडे उडवल्याचे स्पष्ट करत आहे. भारतीय जनता पक्ष सत्तेसाठी कोणत्याही थराला जातो हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. सर्व सरकारी यंत्रणा मोदी सरकारच्या दावणीला बांधलेल्या असून लोकशाही व संविधानासाठी हे घातक आहे हे काँग्रेस सातत्याने सांगत आहे.
एकनाथ शिंदे सरकारला काहीसा दिलासा मिळालेला असला तरी सुप्रीम कोर्टाने ओढलेले ताशेरे चिंताजनक आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी भाजपाबरोबर स्थापन केलेले सरकार बेकायदेशीर ठरलेले आहे. तांत्रिकदृष्ट्या सरकार वाचले असले तरी सत्तेसाठी भाजपा व एकनाथ शिंदेंनी केलेली कृती घटनाबाह्य आहे हे अधोरेखित झाले आहे. 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निकाल विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावा असे कोर्टाने सांगितले आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी सारासार विचार करुन निष्पक्षपातीपणे निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निकाला पाहता भाजपाच्या सत्तापिपासू वृत्तीने देशात लोकशाहीची हत्या केल्याचे दिसत आहे, असेही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.
प्रतोद नियुक्ती बेकायदेशीर - भाई जगताप
भाई जगताप म्हणाले की, शिंदे-फडणवीस सरकार हे असंवैधानिक व बेकायदेशीर आहे, ही आमची आधीपासूनची भूमिका होती. आज सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने त्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. सत्तेच्या हव्यासापायी भाजपने जे खालच्या पातळीचे घाणेरडे राजकारण करून महाराष्ट्राच्या राजकीय परंपरेला कलंकित करण्याचे पाप केले आहे, ते आता संपूर्ण जग पाहत आहे. तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या चुकीच्या व असंवैधानिक वर्तनावर सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. सत्तापिपासू भाजपचा खरा चेहरा आता जगासमोर आला आहे.
भाई जगताप म्हणाले की, शिंदे गटाकडून केलेली प्रतोद नियुक्ती बेकायदेशीर, विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका बेकायदेशीर, त्यामुळे थोडी जरी नैतिकता, थोडी जरी लाज उरली असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी व उपमुख्यमंत्र्यांनी त्वरित आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा. माजी राज्यपाल भगतसिंह कोष्यारी यांच्यावर कारवाई होणार का ? असा ही माझा सवाल आहे.
Copyright © 2023-24 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.