आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मलिकांच्या अटकेवर उज्ज्वल निकम:अटक केली म्हणजे नवाब मलिकांच्या विरोधात ईडीकडे ठोस पुरावे असतीलच! जामीनासाठी उच्च न्यायालयात जाऊ शकतात नवाब मलिक

मुंबई6 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्यातील अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांना ईडीकडून अटक करण्यात आली आहे. मलिकांना अटक केली याचा अर्थ नक्कीच ईडीकडे त्यांच्या विरोधात सबळ पुरावे असतील. जामीन मिळवण्यासाठी मलिक उच्च न्यायालयात सुद्धा जाऊ शकतात अशी प्रतिक्रिया कायदेतज्ज्ञ आणि विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी दिली. यासोबतच, मलिक यांच्या विरोधात झालेली कारवाई राजकीय सूड बुद्धीने तर झालेली नाही ना याचा तपास न्यायालयाला करावा लागेल असेही ते पुढे म्हणाले.

जामीनासाठी हायकोर्टातही जाऊ शकतात मलिक

उज्ज्वल निकम यांनी एका माध्यमाशी संवाद साधताना मलिकांची पुढची दिशा काय असू शकते याची माहिती दिली. त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे, मलिक यांना ईडीकडून कोठडी मिळते की न्यायालयीन कोठडी हे पाहावे लागेल. यानंतर ईडी कस्टडी मिळत असेल तर ती न्यायलयीन कोठडीत बदलता येईल. किंवा न्यायालयीन कोठडी असल्यास जामीनासाठी अर्ज करता येईल. यासाठी ते हायकोर्टात सुद्धा जाऊ शकतात. पण, सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे, ईडीला मलिकांची कोठडी घेण्यासाठी कोर्टात तसे सबळ पुरावे आणि युक्तिवाद मांडावे लागणार आहेत. अटक केली याचा अर्थ त्यांच्याकडे काही सबळ पुरावे असतीलच असे म्हणता येईल. दरम्यान, या अटकेमागे किंवा एकूणच कारवाईच्या मागे काही राजकीय हेतू आहे का याचा तपास देखील न्यायालयाला करावा लागणार आहे. मलिकांची पुढील कारवाई पूर्णपणे न्यायालयाच्या निकालावर विसंबून असेल असेही उज्ज्वल निकम म्हणाले आहेत.

गृहमंत्री म्हणाले होते ईडीची कारवाई बेकायदेशीर

राज्यातील इतर नेत्यांप्रमाणे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी देखील नवाब मलिकांवरील ईडीच्या कारवाईला विरोध केला. ईडीने कारवाई करण्यापूर्वी कुठल्याही प्रकारची पूर्वसूचना किंवा नोटिस दिलेली नाही. कुठल्याही नोटिसशिवाय रात्री-बेरात्री मलिकांच्या घरी जाऊन त्यांना चौकशीसाठी नेण्यात आले. ही कारवाई कायद्याच्या विरोधात आहे असे गृहमंत्री म्हणाले आहेत. परंतु, नवाब मलिकांना ईडीने सकाळी केवळ चौकशीसाठी बोलावले होते. त्यांना सकाळीच अटक केलेली नव्हती. आता अटक केली याचा अर्थ ईडीकडे नक्कीच तसे सबळ पुरावे असतील असे विशेष सरकारी वकिलांनी म्हटले आहे.

काँग्रेसच्या काळातील कायदा मलिकांची डोकेदुखी

महत्वाचे म्हणजे, काँग्रेसची सत्ता असतानाच मनी लाँड्रिंग एक्ट (PMLA) लागू झाला होता. 2002 मध्ये एनडीए सरकारने हा कायदा तयार केला तरीही 2005 मध्ये तो लागू करण्यात आला होता. यामध्ये अटकपूर्व जामीनाची तरतूद नाही. त्यामुळेच या कायद्याचा वापर कुठल्याही पद्धतीने केला जाऊ शकतो. त्याची झळ आता काँग्रेसचा सहकारी पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्याला बसली हे नक्कीच असे म्हणावे लागेल.

बातम्या आणखी आहेत...