आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नवाब मलिक मनी लाँडरिंग प्रकरण:नवाब मलिकांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव, ईडी केलेली अटक बेकायदेशीर असल्याचा दावा

मुंबई4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात गेल्या काही महिन्यांपासून तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेले महाराष्ट्र सरकारमधील अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री नवाब मलिक यांनी आपल्या अटकेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. अटकेविरोधात त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मात्र, सुनावणीची तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही.

अशा स्थितीत या संपूर्ण प्रकरणावर न्यायालय काय निर्णय घेते, याकडे अवघ्या राज्याचे लक्ष लागले आहे. याआधीही मलिक यांनी आपल्या अटकेच्या निषेधार्थ उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, परंतु त्यावेळी त्यांची अटक न्यायालयाने वैध ठरवली होती. नवाब मलिक यांना 23 फेब्रुवारीला अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडालेली आहे.

मलिकांच्या अटकेनंतर महाविकास आघाडी सरकारचे सर्व मंत्र्यांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात आघाडी उघडली होती. केंद्र सरकारतर्फे ईडी, सीबीआय यासारख्या संस्थांचा गैरवापर केला जात असल्याचा आरोप राज्य सरकारमधील अनेक बड्या नेत्यांनी केलेला आहे. नवाब मलिक हे अल्पसंख्याक समाजातून आलेले मंत्री आहेत, त्यामुळे त्यांना लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

अटक बेकायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद

दुसरीकडे, मलिक यांनी दाखल याचिकेत आपली अटक बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले की, त्यामुळे अटक बेकायदेशीर आहे आणि मूलभूत अधिकारांचे तसेच याचिकाकर्त्याच्या वैधानिक तरतुदींचे उल्लंघन आहे, त्यांना रिटचा अधिकार आहे. त्याचवेळी ईडीने मलिकवर दाऊद इब्राहिमसोबत टेरर फंडिंगमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप केला होता. त्यामुळे त्याला अटक करण्यात आली आहे.

मात्र, आता मलिक यांनी आपल्या अटकेच्या निषेधार्थ सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, या संपूर्ण प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालय काय प्रतिक्रिया देणार हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.

गृहमंत्री म्हणाले होते, ईडीची कारवाई बेकायदेशीर

राज्यातील इतर नेत्यांप्रमाणे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी देखील नवाब मलिकांवरील ईडीच्या कारवाईला विरोध केला. ईडीने कारवाई करण्यापूर्वी कुठल्याही प्रकारची पूर्वसूचना किंवा नोटिस दिलेली नाही. कुठल्याही नोटिसशिवाय रात्री-बेरात्री मलिकांच्या घरी जाऊन त्यांना चौकशीसाठी नेण्यात आले. ही कारवाई कायद्याच्या विरोधात आहे असे गृहमंत्री म्हणाले आहेत. परंतु, नवाब मलिकांना ईडीने सकाळी केवळ चौकशीसाठी बोलावले होते. त्यांना सकाळीच अटक केलेली नव्हती. आता अटक केली याचा अर्थ ईडीकडे नक्कीच तसे सबळ पुरावे असतील असे विशेष सरकारी वकिलांनी म्हटले आहे.

काँग्रेसच्या काळातील कायदा मलिकांची डोकेदुखी

महत्वाचे म्हणजे, काँग्रेसची सत्ता असतानाच मनी लाँड्रिंग एक्ट (PMLA) लागू झाला होता. 2002 मध्ये एनडीए सरकारने हा कायदा तयार केला तरीही 2005 मध्ये तो लागू करण्यात आला होता. यामध्ये अटकपूर्व जामीनाची तरतूद नाही. त्यामुळेच या कायद्याचा वापर कुठल्याही पद्धतीने केला जाऊ शकतो. त्याची झळ आता काँग्रेसचा सहकारी पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्याला बसली हे नक्कीच असे म्हणावे लागेल.

मलिकांच्या खात्यांची जबाबदारी इतरांकडे

मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली राष्ट्रवादीचे नेते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक अटकेत आहेत. मात्र, मलिक यांचा राजीनामा न घेता त्यांना बिनखात्याचे मंत्री म्हणून ठेवण्यात यावे. त्यांच्याकडील मंत्री विभाग, पक्षाचे मुंबई अध्यक्षपद तसेच परभणी व गोंदिया जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद आदींचा कारभार इतर मंत्र्यांकडे सोपवण्यात यावा, असा निर्णय राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या बैठकीत झाला होता. नवाब मलिक यांच्याकडे मुंबई पक्षप्रमुख म्हणून जबाबदारी होती.

बातम्या आणखी आहेत...