आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पालकांना फटका:राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी हाणून पाडला 15% शालेय शुल्क कपातीचा अध्यादेश, आव्हान देता येत नसल्याने जीआरचा मध्यममार्ग; मुख्यमंत्र्यांचेही मौन

मुंबई4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
शुल्क कपातीच्या अध्यादेशाला मंत्रिमंडळ मंजुरीसाठी गायकवाड यांच्या स्वपक्षाच्या म्हणजे काँग्रेसच्या एकाही मंत्र्याने पाठिंबा दिला नाही. - Divya Marathi
शुल्क कपातीच्या अध्यादेशाला मंत्रिमंडळ मंजुरीसाठी गायकवाड यांच्या स्वपक्षाच्या म्हणजे काँग्रेसच्या एकाही मंत्र्याने पाठिंबा दिला नाही.
  • अध्यादेश आणि शासन निर्णयातला फरक

खासगी शिक्षण संस्थांच्या शाळांच्या 15 टक्के शुल्क कपातीला व अध्यादेश काढण्यास उपमुख्यमंत्री अजित पवार व जलसंपदामंत्री जयंत पाटील या राष्ट्रवादीच्या दोन बड्या मंत्र्यांनी बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा विरोध केला. १५ टक्के सवलत दिली तर पालक इतरही सवलतीची मागणी करतील, असे मंत्र्यांचे म्हणणे होते. यात अजित पवार, जयंत पाटील यांच्यासोबतच वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांचाही समावेश होता असे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे अध्यादेशाला न्यायालयात आव्हान देता येत नसल्याने अखेर शासन निर्णय जारी करून मध्यममार्ग काढण्यात आला. खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये सरकारने हस्तक्षेप करू नये, अशी भूमिका या मंत्र्यांनी मांडली.

निम्म्या शाळांनी पालक संघटनेच्या मागणीमुळे मुळात शुल्क कपात केली आहे. पुन्हा 15 टक्के कपात कशाला करता, असा सवाल या मंत्र्यांनी गायकवाड यांना केला. जेथे पालक संघटनांनी तक्रार केली आहे तेथे संस्थानी शुल्क कपात केली आहे. मग बाकीच्या पालकांची शुल्काबाबत तक्रार नसेल तर शुल्क कपात कशासाठी? अशी विचारणा या मंत्र्यांनी केली. एका घटकाला सवलतीचा लाभ दिला की बाकीचे घटकही सवलत मागतील, असा दावा विरोध करणाऱ्या मंत्र्यांनी केला. विशेष म्हणजे या वेळी शुल्क कपातीच्या अध्यादेशाला मंत्रिमंडळ मंजुरीसाठी गायकवाड यांच्या स्वपक्षाच्या म्हणजे काँग्रेसच्या एकाही मंत्र्याने पाठिंबा दिला नाही. त्यामुळे बैठकीत शांतता होती.

मंत्री गायकवाड यांनी दिला याचिकेचा दाखला
वर्षा गायकवाड यांनी या वेळी नाशिकच्या पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेचा दाखला दिला. तसेच न्यायालयाने राजस्थानच्या धर्तीवर १५ टक्के शुल्क कपातीचे निर्देश दिल्याचे सांगितले. त्यावर मंत्र्यांनी अध्यादेश काढा असे न्यायालयाने कुठे म्हटले आहे, अशी विचारणा केली. हवे तर शिक्षण विभागाने शासन निर्णय काढावा किंवा परिपत्रक काढावे, असा सल्ला मंत्र्यांनी दिला.

मुख्यमंत्र्यांचे मौन
शुल्क कपातीच्या निर्णयाबाबत अध्यादेश आणण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत ठरले होते तरीही मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत हस्तक्षेप केला नाही. तसेच मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी काँग्रेस अन् राष्ट्रवादीची स्वतंत्र बैठक होते. त्यात कॅबिनेट बैठकीतील रणनीती ठरते तरीही स्वपक्षाच्याच काही मंत्र्यांमुळे काँग्रेसला हा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत रेटून नेता आला नाही.

अध्यादेश आणि शासन निर्णयातला फरक

  • अध्यादेश हा कायदा असतो. सहा महिन्यांत अध्यादेशाचे रूपांतर विधेयकात करण्यात येते. अध्यादेशाला घटनात्मक संरक्षण असते.
  • अध्यादेशाला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. तो राज्यघटनेच्या चौकटीत नसेल तर मात्र आव्हान देता येते.
  • शासन निर्णयाला घटनात्मक संरक्षण नसते. शासन निर्णय हा कार्यकारी सरकारचा केवळ आदेश असतो.
  • महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असो. (मेस्टा) शासन निर्णयाला कोर्टात आव्हान देणार आहे.

भावनांशी खेळ
15 टक्के शुल्क कपातीचा शासन निर्णय पालकांच्या भावनांशी खेळ आहे. सरकारने अध्यादेश न काढता शासन निर्णय काढला आहे. ११ वी सीईटीचा शासन निर्णयच होता. सीईटीचा कायदा नाही, मग तुम्ही ती कशी घेता, असा सवाल करत मुंबई हायकोर्टाने सीईटी रद्द केली होती. तसेच याचे होणार आहे, असा दावा नागपूर विभागाचे शिक्षक आमदार ना. गो. गाणार यांनी केला.

बातम्या आणखी आहेत...