आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन:पुरवणी मागण्यांत राष्ट्रवादी-शिवसेनेचा वरचष्मा, एकवीस हजार 76 कोटींच्या पुरवणी मागण्या मंजूर; सरासरी टक्केवारी पोहोचली 16.32

मुंबईएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • चालू अधिवेशनात ३७ पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या.

सन २०२०-२१ या वर्षासाठी महाविकास आघाडी सरकारने ४ लाख ३४ हजार ८४ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यापेक्षा प्रत्यक्षात गेल्या वर्षभरात ७२ हजार १५२ कोटींच्या पुरवणी मागण्यांना सभागृहाने मंजुरी दिली. मूळ अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत हे प्रमाण ४.८६ % आहे. यात अर्थ, नगरविकास, उद्योग, ऊर्जा व कामगार, जलसंपदा व महसूल या खात्यांच्या पुरवणी मागण्यांची संख्या सर्वाधिक आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सप्टेंबर २०२०, डिसेंबर २०२० आणि मार्च २०२१ या तीन अधिवेशनात मांडण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांची रक्कम १६.३२ % वर गेली आहे. पुरवणी मागण्या करताना मूळ अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत २५ % पेक्षा जास्त पुरवणी मागण्या असू नयेत, असे संकेत असताना अर्थ खात्याच्या पुरवणी मागण्या ३१.९८% च्या वर गेल्याचे समर्थन या अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण करणाऱ्या अभ्यास संस्थेने जाहीर केले आहे.

चालू अधिवेशनात ३७ पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या. त्यापैकी अन्य सर्व खात्यांनी १३ पुरवणी मागण्या सभागृहात ठेवल्या, तर अर्थ खाते, नगरविकास, उद्योग, ऊर्जा व कामगार, जलसंपदा, महसूल व वने या पाच खात्यांच्या २० हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्यांचा समावेश आहे.

दादांच्या घोषणा

  • डॉ आंबेडकर स्मारकासाठी १,०९० कोटी खर्च करण्याचे एमएमआरडीला अधिकार
  • १५ हजार कोटींच्या शेतकऱ्यांच्या वीज बिलांचा प्रश्न सोमवारी निकाली
  • स्थानिक विकास निधीत टप्प्याटप्प्याने वाढ करणार
  • अवैध वाळू उपसा व वाहतूक थांबवण्यासाठी व्यक्तिश: लक्ष घालणार
  • आदिवासी आमदारांच्या विनंतीमुळे खावटी कर्जाचे वाटप जूनमध्ये
  • देशाची एकात्मिकता व सुरक्षा यांच्याविरोधात बोलणाऱ्या उस्मानीसह सर्वांवर कारवाई करणार

कोविड भ्रष्टाचाराचे पुरावे द्या, चौकशी करू : पवार
मुंबई| कोविड साहित्याच्या खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचा विरोधकांचा आरोप खोडून काढून, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याचे पुरावे सादर केल्यास चौकशी करण्याचे आश्वासन विधान परिषदेत दिले. राज्यपालांच्या अभिभाषणानंतरच्या सदस्यांच्या भाषणांना उत्तर देेण्यासाठी ते बोलत होते. कोविड मृत्यूंची कोणतीही आकडेवारी दडपली नसून राज्यातील प्रत्येक व्यक्तीला वाचवण्याचा प्रयत्न केल्याचे ते म्हणाले.

कोविड सेंटर्ससाठी अतिरिक्त दराने साहित्याची खरेदी झाल्याचे तसेच राज्यातील कोविडच्या मृतांचे आकडे लपवून ठेवल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. मात्र पवार यांनी दोन्ही आरोप खोडून काढले. कोरोनाच्या संकटात प्रत्येक माणूस जग‌वणे ही महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका असल्याचे ते म्हणाले. धारावी, मालेगावसह अनेक ठिकाणी राज्य सरकारने कोरोना व्यवस्थापनात केलेल्या चांगल्या कामगिरीची नोंद घेतली पाहिजे, असेे ते म्हणाले. राज्यातील कोरोनाचा मृत्युदर कमी करण्यात शासनाला यश आले आहे, सध्या संख्या पुन्हा वाढत चालली आहे. मात्र, लोकांमधील भीती संपली आहे हे दिलासादायक असल्याचे ते म्हणाले.

पेट्रोलच्या मूळ किमतीपेक्षा कर अधिक : तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात पेट्रोलच्या किमती बॅरलमागे १६० डॉलर असताना देशातील पेट्रोलच्या किमती ७० रुपये लिटर होत्या आणि सध्या बॅरलच्या किमती ६३ डॉलरवर आल्या असताना पेट्रोल शंभर रुपयांच्या वर गेल्याचा मुद्दा पवार यांनी या वेळी उपस्थित केला. पेट्रोलची मूळ किंमत ३२ रुपये ८२ पैसे असताना केंद्र सरकारने लावलेला कर ३२ रुपये ९० पैसे असा दुप्पट असल्याची टीका त्यांनी केली. राज्य सरकारने पेट्रोलवरील कर वाढवलेला नाही, तर केंद्राने त्यांचे कर कमी करून महागाईत होरपळणाऱ्या जनतेला दिलासा देण्याची मागणी त्यांनी भाजपकडे केली.

या पाच खात्यांच्या २०० कोटींपेक्षा अधिक मागण्या

  1. २४४.०६ कोटी रुपये महसूल
  2. ९२६.६८ कोटी रुपये नगरविकास
  3. ५७६. ५२ कोटी रुपये उद्योग, ऊर्जा व कामगार
  4. ४८७.५५ कोटी रुपये जलसंपदा
  5. १८,८५० कोटी रुपये अर्थ खाते
बातम्या आणखी आहेत...