मुख्यमंत्र्यांची मागणी:'कार्यालयीन वेळच्या बाबतीतही पारंपरिक 10 ते 5 ही मानसिकता बदलणे गरजेचे', मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची पंतप्रधान मोदींकडे मागणी

कोविडचा लढा संपलेला नाही. त्यामुळे कार्यालयीन वेळच्या बाबतीतही पारंपरिक 10 ते 5 ही मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. यासाठी वेगवेगळ्या कार्यालयीन वेळांचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. यासाठी केंद्राने राष्ट्रीय धोरण आखावे अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नीती आयोगाची सहावी बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या नीती आयोगाच्या बैठकीदरम्यान उद्धव ठाकरेंनी हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. नीती आयोगाच्या सहाव्या बैठकीमध्ये करोना, लॉकडाउनबरोबरच देशभरातील महत्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी आपली भूमिका स्पष्ट करताना उद्धव ठाकरेंनी, करोनाविरुद्धचा आपला लढा संपलेला नाही असे सांगितले.

कोरोना काळातही राज्यांचा विकास थांबलेला नाही
राज्यातील कोरोना परिस्थितीविषयी बोलताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या बैठकीत म्हणाले की, 'कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी अशी राज्य शासनाची भूमिका आहे. कोरोना काळातही राज्य शासनाचा विकास थांबलेला नाही. सरकारकडून आलेल्या संकटावर मात करत आम्ही मार्ग काढत होतो असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

केंद्राने राष्ट्रीय धोरण आखावे
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कार्यालयीन वेळांविषयी म्हणाले की, कोविडचा अजुनही संपलेला नाही. आपण देखील व्हीसीच्या माध्यमातूनच भेटतो आहोत. कार्यालयीन वेळेच्या बाबतीतही पारंपरिक 10 ते 5 ही मानसिकता बदलून वेगवेगळ्या कार्यालयीन वेळांचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्राने राष्ट्रीय धोरण आखायला हवे. अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे केली आहे.

इंटरनेट सुविधा सर्व गावांमध्ये पोहचणे आवश्यक
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले की, आम्ही संकटामध्ये संधी शोधत आहोत. गेल्या वर्षभरात आपण माहिती तंत्रज्ञानावर भर दिलेला आहे. इंटरनेट सुविधा सर्व गावांमध्ये पोहचाव्या हे आमचे उद्दिष्ट्य आहे. भारत नेटच्या माध्यमातून इंटरनेट सुविधा जाळे पसरवणे सुरु असले तरी अजून दुर्गम भागातील 2500 पेक्षा जास्त गावे आणि खेड्यांमध्ये इंटरनेट व मोबाईल कनेक्टिव्हीटी पोहचलेली नाही. केंद्र सरकारने यामध्ये लक्ष घालावे आणि ही सुविधा राज्याला लवकरात लवकर कशी मिळेल ते पाहायला हवे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.