एकसंघ यादीत विभाजन बेकायदा:‘अनुसूचित जात’ प्रवर्गाचे विभाजन नाही : मुख्यमंत्री

अनुसूचित जात (एससी) प्रवर्गामध्ये राज्यातील ५९ पोटजातींचा समावेश राज्यघटनेच्या कलम ३४१ अन्वये राष्ट्रपतींच्या आदेशान्वये १९५० मध्ये केलेला आहे. एससी प्रवर्गाचे विभाजन केल्यास राज्यघटनेच्या कलम १४ चे उल्लंघन होईल, असे सांगत मातंग समाजाच्या संघटनांनी विभाजनाची केलेली मागणी पूर्ण करणे शक्य नाही, असा निर्वाळा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी (ता.३) विधानसभेत दिला. याप्रशी बालाजी किणीकर आणि सुनिल कांबळे यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांना भारतरत्न देण्याची मागणी आहे. मात्र तशी शिफारस पंतप्रधान राष्ट्रपतींना करत असतात, त्यासाठी राज्याच्या औपचारिक शिफारशींची आवश्यकता नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी निवेदनात स्पष्ट केले. केंद्र शासनाकडे राष्ट्रपुरुष घोषित करण्याबाबत धोरण नाही, राज्याचे धोरण नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.

२२ फेब्रुवारी रोजी आझाद मैदानावर मातंग समाजाने प्रवर्ग विभाजनसह विविध मागण्यांसाठी मोर्चा आणला होता. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना ७० पेक्षा अधिक आमदार आणि २० पेक्षा अधिक संघटनांनी एससी आरक्षण विभाजनाच्या मागणीचे पत्र लिहिले होते.

विभाजन का नाही ? एससी प्रवर्गाला १३ टक्के आरक्षण असून त्यामध्ये अ,ब,क,ड असे वर्गीकरण करण्यात यावे, अशी मागणी मांतग समाजाची आहे. मात्र ई. व्ही. चिन्नया विरुद्ध आंध्र प्रदेश खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने २००४ मध्ये एससीच्या एकसंघ यादीत विभाजन बेकायदा होईल, असा निवाडा दिला आहे.