अध्यादेश पारित:चालू पोटनिवडणुकांत ओबीसी आरक्षण नाही : निवडणूक आयोग, यानंतर होणाऱ्या निवडणुकांत ओबीसी आरक्षण मिळेल

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) २७ टक्के आरक्षण देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम व महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम १९६१’ मध्ये सुधारणा करण्याकरिता राज्य मंत्रिमंडळाने पाठवलेल्या अध्यादेशावर (आॅर्डिनन्स) राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी गुरुवार (ता. २३) सही केली. मात्र ६ जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांतर्गत सध्या प्रक्रिया राबवण्यात येत असलेल्या पोटनिवडणुकांना तो लागू असणार नाही, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगाने दिली आहे. धुळे, नंदुरबार, नागपूर, पालघर, अकोला आणि वाशीम या सहा जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषदांचे ८५ निवडणूक विभाग आणि १४४ निर्वाचन गणांमध्ये ५ आॅक्टोबर रोजी मतदान होत आहे. येथील निवडणुकांतील उमेदवारांच्या अर्जांची छाननी पूर्ण झाली असून उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची २९ सप्टेंबर मुदत आहे.

राज्यपाल महोदयांनी आदेश प्रख्यापित ज्या दिवशी केला तेव्हापासून कायदा अस्तित्वात येतो. कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होत नाही. म्हणून ६ जिल्ह्यांतील परिषदा व पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम अध्यादेश प्रख्यापित करण्यापूर्वी जाहीर करण्यात आला होता. त्यामुळे या निवडणुका प्रभावित होणार नाहीत, असे राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले. महापालिकांमध्ये याच पद्धतीने ओबीसींना आरक्षण देण्यात येणार आहे, मात्र नगरविकास विभागाने पाठवलेल्या सुधारणा अधिनियमाच्या अध्यादेशावर अद्याप राज्यपालांची सही झालेली नाही. ती झाल्यावर महापालिकांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देणारा, पण ५० टक्केच्या आत एकूण आरक्षण ठेवण्याचा सुधारणा अधिनियम प्रख्यापित होईल.

अध्यादेशातील सुधारणा काय?
जिल्हा परिषद : मागासवर्गाच्या प्रवर्गातील (ओबीसी) व्यक्तींना २७ टक्के जागा राखून ठेवण्यात येतील. मात्र ते आरक्षण जिल्हा परिषदांमधील एकूण जागांच्या ५० टक्के पुढे जाणार नाही. अनुसूचित क्षेत्रांचा समावेश असलेल्या जिल्हा परिषदांमध्ये अनुसूचित जाती व जमाती यांच्यासाठी राखून ठेवल्यानंतर उर्वरित जागा मागासवर्गाच्या प्रवर्गाला देण्यात येतील. तसेच राखून ठेवायच्या पदांच्या १/२ पदे मागासवर्गाच्या प्रवर्गातील महिलांसाठी राखून ठेवण्यात येतील. मागासवर्गाच्या प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी २७ टक्के अध्यक्षांची पदे राखून ठेवण्यात येतील.

पंचायत समिती : मागासवर्गाच्या प्रवर्गातील (ओबीसी) व्यक्तींना २७ टक्के जागा राखून ठेवण्यात येतील. मात्र ते आरक्षण पंचायत समितीमधील एकूण जागांच्या ५० टक्के पुढे जाणार नाही. अनुसूचित क्षेत्रांचा समावेश असलेल्या पंचायत समित्यांमध्ये अनुसूचित जाती व जमाती यांच्या जागा राखून ठेवल्यानंतर उर्वरित जागा मागासवर्गाच्या प्रवर्गाला देण्यात येतील. तसेच राखून ठेवायच्या पदांच्या १/२ पदे मागासवर्गाच्या प्रवर्गातील महिलांसाठी राखून ठेवण्यात येतील. मागासवर्गाच्या प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी २७ टक्के सभापतींची पदे राखून ठेवण्यात येतील.

ग्रामपंचायत : मागासवर्गाच्या प्रवर्गातील (ओबीसी) व्यक्तींना २७ टक्के जागा राखून ठेवण्यात येतील. मात्र ते आरक्षण ग्रामपंचयातीच्या एकूण जागांच्या ५० टक्के पुढे जाणार नाही. अनुसूचित क्षेत्रांचा समावेश असलेल्या ग्रामपंचायतीमध्ये अनुसूचित जाती व जमाती यांच्यासाठी राखून ठेवल्यानंतर उर्वरित जागा मागासवर्गाच्या प्रवर्गाला देण्यात येतील. तसेच राखून ठेवायच्या पदांच्या १/२ पदे मागासवर्गाच्या प्रवर्गातील महिलांसाठी राखून ठेवण्यात येतील. मागासवर्गाच्या प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी २७ टक्के सरपंचपदे राखून ठेवण्यात येतील.