सरकारचा शब्द:वीज कंपन्यांचे खासगीकरण नाही, 72 तासांचा संप 16 तासांनंतर मागे, संघटनांच्या भूमिकेशी राज्य सरकार सहमत

शासकीय वीज कंपन्यांचे खासगीकरण केले जाणार नाही आणि खासगी वीज कंपन्यांना समांतर परवाना दिला जाणार नाही, असा शब्द उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी, अधिकारी, अभियंता संघर्ष समितीने पुकारलेला ७२ तासांचा राज्यव्यापी संप बुधवारी दुपारी ४ वाजता म्हणजे १६ तासांनंतर मागे घेण्यात आला. दरम्यान पुढील तीन वर्षांत सरकारी वीज कंपनीत ५० हजार कोटींची गुंतवणूक केली जाईल, असेही आश्वासन राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आले आहे.

महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषण कंपन्यांमधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी खासगीकरणाला विरोध करत बुधवारी मध्यरात्रीपासून संप पुकारला होता. ३२ संघटनांच्या मिळून सुमारे दीड लाख कर्मचाऱ्यांनी एकजूट करून हा संप पुकारल्याने राज्याची वीज वितरण व्यवस्था कोलमडण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. त्यामुळे फडणवीस यांनी बुधवारी तातडीने सह्याद्री अतिथीगृहावर अधिकृत कर्मचारी-कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधी, संघटनांशी संवाद साधला.ओडिशा, दिल्ली येथे जवळपास पन्नास टक्के खासगीकरण झाले असले तरीही राज्य सरकारला आपल्या तीनही कंपन्यांचे कुठलेही खासगीकरण करायचे नाही,असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. अदानी वीज कंपनीने महावितरणचे महसुली कार्यक्षेत्र असलेल्या नवी मुंबई, ठाणे परिसरात वीज वितरण करण्यासाठी समांतर खासगी परवाना मिळावा म्हणून राज्य वीज नियामक आयोगाकडे (एमईआरसी) केलेला अर्जही कारणीभूत ठरला आहे. यावरही फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. जेव्हा एमईआरसी याबाबत अधिसूचना काढेल त्यावेळी असा परवाना देऊ नये म्हणून सरकार ठामपणे आपली बाजू मांडेल. सरकारकडे जी काही आयुधे आहेत, त्याचा वापर करून समांतर खासगी परवाना रोखला जाईल, असे आश्वासन फडणवीस यांनी संघटनांना दिले.

नफ्यातील विभाग खासगी कंपनीला दिले गेल्यास योग्य होणार नाही. या कंपन्या पुढील संकट वाढेल. सरकारी कंपनीच्या हिताचाच निर्णय एमईआरसीच्या माध्यमातून झाला पाहीजे, असे राज्य सरकारचे स्पष्ट धोरण आहे. संघटना व सरकारची एकच भूमिका आहे. मात्र समन्वया अभावी हा प्रश्न निर्माण झाला. यापूर्वीच बैठक झाली असती तर गैरसमज निर्माण झाले नसते, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

८६ हजारपैकी ९० टक्के कर्मचारी संपात सहभागी सरकारच्या तिन्ही कंपन्यांचे ८६ हजार कर्मचारी आहेत. पैकी ९० टक्के कर्मचारी या संपात सहभागी झाले होते. वीज खंडित होऊन राज्य अंधारात बुडण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने सरकारने तातडीने पावले उचलून संपावर तोडगा काढला.