आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करामला केवळ शिंदे गटाच्या 16 आमदारांबाबत नव्हे तर शिवसेनेच्या सर्व 54 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यायचा आहे, असे महत्त्वाचे विधान विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर शिंदे गटाच्या केवळ 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर घेतील, असे आतापर्यंत समजले जात होते. मात्र 'इंडियन एक्सप्रेस'तर्फे आयोजित कार्यक्रमात राहुल नार्वेकर यांनी हे महत्त्वाचे विधान करून सत्तासंघर्षात आणखी नवा ट्विस्ट निर्माण केला आहे.
फटका कोणाला बसणार?
शिवसेना विधिमंडळ पक्षात फूट पडल्याचे कोणतेही लेखी निवेदन माझ्यापुढे अद्याप सादर झालेला नाही, अशी महत्त्वाची माहितीही राहुल नार्वेकर यांनी दिली. त्यामुळे केवळ 16 नव्हे तर शिवसेनेच्या सर्व 54 आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील याचिकांवर निर्णय घ्यायचा आहे, असे राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे अपात्रतेचा फटका ठाकरे गटाला बसणार की शिंदे गटाला? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
16 आमदारांवर कारवाईची शक्यता कमी
महत्त्वाचे म्हणजे विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे भाजपचे नेते आहेत. त्यामुळे शिंदे गटाच्या 16 आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होण्याची शक्यता कमी आहे, असे राजकीय जाणकारांचे मत आहे. किंवा आमदारांच्या सुनावणीची प्रक्रिया अध्यक्ष राहुल नार्वेकर लांबवूही शकतात, अशी एक शक्यता वर्तवली जात आहे.
राहुल नार्वेकर काय म्हणाले?
विधानसभआ अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले, माझ्यापुढे शिंदे व ठाकरे दोन्ही गटांनी एकमेकांविरोधात एकूण 54 याचिका सादर केल्या आहेत. रिझनेबल कालावधीत निर्णय घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. प्रत्येक याचिकाकर्त्यांला आणि प्रतिवादीला बाजू मांडण्याची संधी द्यावी लागेल. साक्ष व उलटतपासणी होईल. नैसर्गिक न्याय तत्त्वाचे आणि पुरावा कायद्यातील तरतुदींचे पालन केले जाईल. त्यामुळे सुनावणीसाठी किती कालावधी लागेल, हे आताच सांगता येणार नाही. पण लवकरात लवकर निर्णय देण्याचा माझा प्रयत्न राहील.
बहुमत नसताना ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्री कसे होऊ शकतात?
उद्धव ठाकरे यांना बहुमत चाचणी करण्याचे राज्यपालांचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरविले आहे. तसेच, उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी बसवले असते, असे मतही न्यायालयाने मांडले. मात्र, राहुल नार्वेकर यांनी यावर असहमती दर्शवली. राहुल नार्वेकर म्हणाले, उद्धव ठाकरे हे राजीनामा न देता विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे गेले असते, तरी बहुमत नसल्याने सरकार पडलेच असते. राज्यपालांचा आदेश चुकीचा ठरवून न्यायालयाने रद्द केला, तरी बहुमत नसलेल्या मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा त्यापदावर नियुक्ती करणे कसे योग्य ठरले असते? असा सवाल नार्वेकर यांनी केला.
शिवसेनेचा प्रतोद कोण?
शिंदे गटाचे आमदार भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी झालेली नियुक्ती बेकायदा होती, असे खडेबोल सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले आहे. त्यावर राहुल नार्वेकर म्हणाले, भरत गोगावले यांची नियुक्ती संसदीय पक्षाने केली होती. ती राजकीय पक्षाने केली नव्हती. त्यामुळे न्यायालयाने ही नियुक्ती रद्द केली आहे. आता प्रतोद म्हणून मान्यता देताना पक्ष, प्रमुख आणि अन्य बाबी तपासण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे सध्या शिवसेनेचे प्रतोद कोण, नवीन प्रतोद नियुक्ती करण्यासाठी किती कालावधी लागेल, आदी बाबींविषयी शक्य तितक्या लवकर निर्णय घेतला जाईल, असे नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.
शिंदे गटाची बाजू वरचढ
ठाकरे गटाने शिंदे गटातील 40 तर शिंदे गटाने ठाकरे गटातील आदित्य ठाकरे वगळता 14आमदारांविरोधात अपात्रतेच्या याचिका विधानसभा अध्यक्षांकडे दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर निर्णय देताना पक्षाची घटना, प्रमुख, बहुमत आदी बाबींचा विचार विधानसभा अध्यक्षांना करावा लागणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला मूळ पक्ष म्हणून मान्यता दिल्याने आणि ते भाजपबरोबर सत्तेत असल्याने त्यांची कायदेशीर बाजू वरचढ असल्याचे मानले जात आहे.
संबंधित वृत्तः
40 आमदारांचे बंड ते आजचा खंडपीठाचा निकाल, वाचा राज्यातील सत्तासंघर्षात केव्हा काय व कसे घडले
Copyright © 2023-24 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.