जीआर जारी:आता नॉन क्रीमी लेअर प्रमाणपत्रासाठी शेती, नाेकरीचे उत्पन्न गृहीत धरले जाणार नाही

नॉन क्रीमी लेअर प्रमाणपत्रासाठी यापुढे शेती आणि नोकरीचे उत्पन्न गृहीत धरले जाणार नाही. तसा शासन निर्णय महसूल आणि वन विभागाने काढला आहे.

आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी ओबीसी आणि भटक्या-विमुक्तांना नॉन क्रीमी लेअर प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असते. त्यासाठी आठ लाख उत्पन्नाची मर्यादा आहे. यापूर्वी या उत्पन्नात शेती आणि नोकरीतून मिळणारे वेतन हे उत्पन्न म्हणून गृहीत धरले जात असे. मात्र यापुढे नॉन क्रीमी लेअर प्रमाणपत्र देताना शेती आणि नोकरीतून मिळणारे वेतन उत्पन्न म्हणून गृहीत धरले जाणार नाही, तर फक्त अन्य स्रोतांपासून मिळणारे उत्पन्न गृहीत धरले जाणार आहे. त्यामुळे राज्यातील हजारो नोकरदार शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने दिलासा दिला आहे. नॉन क्रीमी लेअर प्रमाणपत्रासाठी उत्पन्नाचा दाखला देताना मागासवर्गीय अर्जदाराच्या आई, वडील यांचे शेती व नोकरीचे उत्पन्न वगळून अन्य स्रोतांपासूनचे उत्पन्न विचारात घेणे आवश्यक आहे.

प्रत्यक्षात उत्पन्नाचा दाखला देताना कुटुंबातील (आई-वडिलांसह) सदस्यांचे सर्व स्रोतांपासूनचे उत्पन्न विचारात घेऊन दाखला देण्यात येत असल्याने नॉन क्रीमी लेअर प्रमाणपत्र काढताना अर्ज करणाऱ्या मागासवर्गीय व्यक्तींवर अन्याय होत असल्याचे निदर्शनास आले होते.

तीन वर्षांसाठी प्रमाणपत्र
इतर मागास प्रवर्गातील नागरिकांना आरक्षणाचा किंवा महिलांना महिला आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी हे नॉन क्रीमी लेअर प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. शासन निर्णयानुसार नॉन क्रीमी लेअर प्रमाणपत्र आता तीन वर्षांसाठी मिळणार आहे. त्यासाठी मागील तिन्ही वर्षांतील प्रत्येक वर्षाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.