आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पदोन्नतीतील 33 टक्के आरक्षण रद्द:आता सेवाज्येष्ठतेनुसार होणार पदोन्नती; शासन निर्णय जारी

मुंबई5 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • उच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार पदोन्नतीतील आरक्षण अवैध ठरवले होते.

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने २० एप्रिल रोजी पदोन्नतीतील ३३ टक्के आरक्षित पदे रिक्त ठेवून खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याबाबत शासन निर्णय जारी केला होता. मात्र आता नवीन शासन निर्णय काढून सर्व पदे २५ मे २००४ च्या स्थितीनुसार सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे आता यापुढे आरक्षणानुसार नव्हे तर सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती केली जाणार आहे.

उच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार पदोन्नतीतील आरक्षण अवैध ठरवले होते. या निर्णयाला स्थगिती देण्यासाठी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नाही. मात्र यामुळे पदोन्नती रखडल्याने राज्य सरकारने आरक्षणाशिवाय सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त जागा भरण्याचा निर्णय घेतला. पण त्यानंतर पुन्हा २० एप्रिल २०२१ ला शासन निर्णय काढून पदोन्नतीच्या कोट्यातील ३३ टक्के आरक्षित पदे रिक्त ठेवून केवळ खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याबाबत शासन निर्णय जारी केला होता. आता त्यात बदल करून पुन्हा एकदा सर्व पदे आरक्षणाशिवाय भरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे रिक्त ठेवलेली ३३ टक्के आरक्षित रिक्त पदेही आता सेवाज्येष्ठतेनुसारच भरली जाणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द ठरवल्यानंतर राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

बातम्या आणखी आहेत...