आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यांची कोंडी:आता आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा उठवण्यासाठी महाआघाडीचा जोर, एसईबीसी प्रवर्ग ठरवला तरीही इंद्रा साहनी निकालाची अडचण

मुंबई4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • एसईबीसी प्रवर्ग ठरवण्याचा अधिकार राज्यांना देणारे विधेयक संसदेत सादर

१०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) निर्माण करण्याचे अधिकार पुन्हा राज्यांना बहाल करण्यासंदर्भात संसदेत विधेयक मांडले गेले आहे. मात्र केंद्र सरकारला उघडे पाडण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने कंबर कसली आहे. हे एसईबीसी प्रवर्ग तयार करूनही मराठा आरक्षण देण्यात अडचण येऊ शकते हे लक्षात घेऊन आता घटनेत नमूद असलेल्या आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्याचे विधेयक अथवा प्रस्ताव मांडावा यासाठी आघाडी सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत.

रविवारी रात्री दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून आघाडीच्या वरिष्ठ नेत्यांची बैठक झाली. या वेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत, राष्ट्रवादीचे खासदार प्रफुल्ल पटेल, खा. सुप्रिया सुळे, वरिष्ठ काँग्रेस नेते खासदार पी. चिदंबरम, प्रख्यात विधिज्ञ व काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार डॉ. अभिषेक मनू सिंघवी, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी उपस्थित आहेत.

मराठा आरक्षणाचा मार्ग सुकर करण्यासाठी मागास जाती व जातिसमूह निश्चित करण्याचे अधिकार राज्यांना देताना आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्याची महाविकास आघाडीची मागणी आहे. या मागणीसाठी ८ जून रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांचे शिष्टमंडळ नवी दिल्ली येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटले होते. महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ५ जुलै रोजी विधानसभा व विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांनी आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्याबाबत केंद्राला शिफारस करणारा ठराव मंजूर केला होता.

मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी २४ जुलै रोजी महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांना पत्र लिहून ही मर्यादा शिथिल करण्यासाठी केंद्र सरकार व संसदेत पाठपुरावा करण्याचे आवाहन केले होते. याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बैठक बोलावली होती. एक प्रकारे एसईबीसी आरक्षणप्रश्नी केंद्र सरकारचे प्रयत्न कुचकामी आहेत, असे आघाडी सरकारला दाखवून द्यायचे आहे. त्यामुळे घाईघाईने रविवारी बैठक घेण्यात आली.

...म्हणून राज्य सरकारची गोची : मराठा आरक्षण रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने एसईबीसी ठरवण्याचा अधिकार केवळ केंद्राला आहे, असे नमूद केले होते. त्यामुळे आघाडी सरकार केंद्र सरकारवर जबाबदारी टाकून मोकळे झाले होते. परंतु केंद्र सरकारच्या नव्या विधेयकानुसार एसईबीसी प्रवर्ग ठरवण्याचे अधिकार पुन्हा राज्यांना मिळणार आहेत. परंतु हा अधिकार मिळाला तरीही सन १९९२ च्या इंद्रा साहनी निकालानुसार ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा कायम आहे. या मुद्द्यावर पुन्हा कोर्टकज्जे झाल्यास राज्य सरकारची कोंडी होऊ शकते.

एसईबीसी प्रवर्ग ठरवण्याचा अधिकार राज्यांना देणारे विधेयक संसदेत सादर
नवी दिल्ली / इतर मागासवर्ग (ओबीसी) शी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयक सोमवारी केंद्र सरकारने संसदेच्या पटलावर मांडले. त्याचे नाव संविधान (१२७ घटनादुरुस्ती) विधेयक-२०२१ असून या विधेयकानुसार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) प्रवर्गात कोणत्या जातींचा समावेश करावा, हे ठरवण्याचा अधिकार राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मिळणार आहे. या विधेयकास काँग्रेससह १५ विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे.

१०२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्य सरकारांना एसईबीसी प्रवर्ग ठरवण्याचा अधिकार नाही, असे नमूद करून सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण रद्द केले होते. या निवाड्यामुळे राज्य सरकारचा अधिकार संपुष्टात आल्याने हे विधेयक तातडीने मांडण्यात आले आहे. सामाजिक न्याय मंत्री डॉ.वीरेंद्र कुमार यांनी सोमवारी लोकसभेच्या पटलावर हे विधेयक मांडले. या वेळी हे विधेयक पारित करण्याची सर्व विरोधी पक्षांची तयारी असल्याचे काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी सांगितले. त्याचबरोबर १०२ वी घटनादुरुस्ती केली त्याच वेळी या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांच्या अधिकारांची पायमल्ली होत असल्याचे विरोधकांनी निदर्शनास आणून दिले होते. मात्र त्या वेळी बहुमतामुळे सरकार ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते, अशी टीका चौधरी यांनी केली. राज्यसभेत काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही विरोधी पक्षांचा या विधेयकास पाठिंबा असल्याचे सांगितले.

म्हणून १२७ वी घटनादुरुस्ती विधेयक... : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ३-२ बहुमताआधारे निकाल दिला होता. त्या वेळी १०२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्यांना एसईबीसी प्रवर्ग ठरवण्याचा आणि त्या जातींची यादी करण्याचा अधिकार नाही. केवळ राष्ट्रपतींना तो अधिकार असल्याचे निकालात नमूद केले होते. यामुळे ओबीसी यादी तयार करण्याचे राज्यांचे अधिकार संपुष्टात आले होते. म्हणून १२७ वे घटनादुरुस्ती विधेयक मांडावे लागले आहे.

काय आहे नव्या विधेयकात
घटनेच्या ३४२ अ (३) मध्ये १२७ वी घटनादुरुस्ती करण्यात येत आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाची स्वत:ची यादी तयार करण्याचा आणि ठरवण्याचा अधिकार राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आहे. देशाची संघीय रचना कायम ठेवण्याच्या दृष्टीने घटनेच्या परिशिष्ट ३४२ अ (३) मध्ये दुरुस्ती करून कलम ३३८ ख आणि ३६६ मध्ये दुरुस्ती करण्याचा उद्देश यामागे असल्याचे विधेयकात म्हटले आहे.

महाराष्ट्रासह गुजरात, हरियाणात फायदा : या विधेयकामुळे महाराष्ट्रात मराठा समाज, गुजरातेत पटेल, हरियाणात जाट व कर्नाटकात लिंगायत समाजाचा एसईबीसी प्रवर्ग अथवा ओबीसी यादीत समावेश करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. पुढील वर्षी उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणुका होणार असून ओबीसी मतदार निर्णायक ठरणार आहेत. त्यांना आकर्षित करण्यात याचा फायदा होईल, असे सांगितले जाते.

बातम्या आणखी आहेत...