आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिलासादायक:शासकीय प्रणालीचा ओबीसी डेटा वैध, राज्य मागासवर्ग आयोगाने सुपूर्द केला 35 पानी अहवाल

मुंबई / अशोक अडसूळ4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्य मागासवर्ग आयोगाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्यातील ओबीसी (इतर मागासवर्ग) लोकसंख्येच्या टक्केवारीसंदर्भातला अहवाल रविवारी (६ फेब्रुवारी) सुपूर्द केला. सरकारी प्रणालीतील ओबीसींची ३२% टक्केवारी आयोगाने वैध ठरवली आहे. आयोगाच्या सकारात्मक अहवालामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांत ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्नी मार्गी लागणे सुकर झाले आहे.

रविवारी दुपारी दीड वाजता वर्षा निवासस्थानी आयोगाचे अध्यक्ष न्या. आनंद निरगुडे यांनी अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सोपवला. न्या. निरगुडे यांनी अहवालाचा निष्कर्ष मुख्यमंत्र्यांना सांगितला. ३५ पानी अहवालाच्या पुराव्यासाठी ४५ पाने जोडलेली आहेत. या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे आभार मानले. सोमवारी या अहवालाच्या आधारे राज्य सरकार आपले प्रतिज्ञापत्र सुप्रीम कोर्टात सादर करेल. मंगळवारी ओबीसी आरक्षणाची सुनावणी होईल.

आयोग म्हणतो, विकास व नियोजनात मागास जाती मुख्य प्रवाहात याव्यात यासाठी ७२ व ७३ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली होती. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणे अनुचित होईल.

काय मान्य केले, काय अमान्य
१.
शालेय शिक्षण विभागाच्या सरल प्रणालीत ओबीसी ३२% विद्यार्थी असल्याचे म्हटले. केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या मार्च २०२१ च्या अहवालानुसार राज्यात ३३.८% ओबीसी लोकसंख्या आहे. यूडीआयएसई अहवाल २०१९-२० नुसार राज्यात ३३% ओबीसी विद्यार्थी आहेत. या तिन्ही माहिती प्रणालीतील डेटा राज्य मागासवर्ग आयोगाने वैध ठरवला आहे.

२. गोखले अर्थशास्त्र संस्थेच्या जात सर्वेक्षण २०११ च्या अहवालात ओबीसींची लोकसंख्या ४८.६% दाखवली. हा अहवाल आयोगाने फेटाळला आहे. गोखले संस्थेचा अहवाल जनगणनेच्या माहितीवरील विश्लेषणात्मक असल्याने त्यातील माहिती फेटाळली.

असा होणार फायदा
राज्य सरकार आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांत ओबीसी समाजाला शून्य ते २७% असे आरक्षण देणार आहे. यात मागास जातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण आहे. मात्र ओबीसींना २७ टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण मिळणार नाही. आयोगाने ओबीसींची ३० टक्क्यांच्या पुढे असलेली लोकसंख्या वैध ठरवली आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकांतील ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न तात्पुरता सुटला आहे.

अशी पडताळणी
- ज्या डेटाबाबत प्राथमिक पुरावे आहेत तसेच जो डेटा प्रत्यक्ष पाहणीवर आधारित आहे, या दोन निकषांच्या आधारे सरकारकडचा डेटा आयोगाने वैध ठरवला.
- अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द करतेवेळी आयोगाचे ९ सदस्य, ओबीसी कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, मंंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

बातम्या आणखी आहेत...