पेच टळला:नाट्यमय घडामोडींनंतर ओबीसी आरक्षण विधेयकावर अखेर राज्यपालांची स्वाक्षरी; 12 तास फोनाफोनी

इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत शून्य ते २७ टक्क्यांच्या आत आरक्षण देण्याच्या विधेयकावर मंगळवारी (१ फेब्रुवारी) राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी स्वाक्षरी केली. त्यासाठी मंगळवार सकाळपासून दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांमध्ये फोनाफोनी सुरू होती. अखेर सायंकाळी राज्यपालांनी विधेयकावर स्वाक्षरी केली. अन् सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांचा जीव भांड्यात पडला.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सायंकाळी प्रसिद्धिमाध्यमांना ही माहिती दिली. विधी विभागाच्या सचिवांना राज्यपालांकडे पाठवण्यात आले. त्यांनी विषय समजावून सांगितला. तुम्ही या विधेयकाच्या अध्यादेशावर सही केलेली आहे, असे राज्यपाल महोदयांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर त्यांनी सही केल्याचे पवार म्हणाले. एप्रिल महिन्यात १५ महापालिका, २१० नगरपालिका- नगरपंचायती, २५ जिल्हा परिषदा आणि २८४ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आहेत. त्यामध्ये या विधेयकाद्वारे शून्य ते २७ टक्क्यांपर्यंत ओबीसींना आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

विराेधक आणि सत्ताधारी दोघांचे हात अडकलेले राज्यात सुमारे ४० टक्के ओबीसी मतदार आहेत. हा मतदार भाजपचा कणा आहे. काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांच्यासाठी ओबीसी मतदार तितकाच महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांना या विधेयकावर सही होणे गरजेचे होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी अध्यादेशाला स्थगिती दिली आहे, असा राजभवनचा समज झाला होता. तो सरकारने आज दूर केला. त्यानंतर लगेच राज्यपालांनी त्यासंबंधीच्या विधेयकावर सही केली, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

मंत्री-नेत्यांची १२ तास फोनाफोनी, भेटीगाठी, बैठका
ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी छगन भुजबळ यांना राज्यपालांनी विधेयक परत पाठवल्याचे सोमवारी सांगितले. मंगळवारी सकाळी भुजबळ यांनी शरद पवार यांना फोन केला. तुम्ही त्यांना भेटा व विधेयक परत पाठवा, असा सल्ला पवार यांनी भुजबळ यांना दिला. मुख्यमंत्र्यांनीही तेच सांगितले. त्यानंतर अजित पवार यांनी मंत्री व सचिव यांची बैठक घेतली. ग्रामविकास, विधी व न्याय विभागाचे सचिव राज्यपालांना दुपारी भेटले. हसन मुश्रीफ व छगन भुजबळ या मंत्रीद्वयांनीही राज्यपालांची भेट घेतली.

फडणवीस यांचा फोन, अन् सायंकाळी स्वाक्षरी
राज्यपालांनी स्वाक्षरी न केल्यास निर्माण होणारा घटनात्मक पेच, सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी याबद्दल भुजबळ यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना परिस्थिती समजावून सांगितली. त्यानंतर फडणवीस दुपारी राज्यपालांशी बोलले आणि सायंकाळी सही झाली.

भुजबळ यांनी आणून दिले निदर्शनास
आपण ओबीसी अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली आहे. त्यानंतर विधानसभा आणि विधान परिषदेत दोन्ही ठिकाणी कायदा मंजूर झालेला आहे. त्यामुळे विधेयकावर आपली सही होणे अत्यावश्यक आहे. विधेयकाला भाजपसह सगळ्यांनी संमती दिली आहे आणि राज्य सरकारने हा कायदा सर्वोच्च न्यायालयात दाखवलेला आहे, असे ओबीसी आरक्षण लढ्याचे नेते छगन भुजबळ यांनी राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून दिले.

१. २२ सप्टेंबर २०२१ रोजी स्थिर २७ टक्के आरक्षण बदलून उपलब्ध आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढण्यात आला.

स्वाक्षरी केली नसती तर... : राज्य सरकारने २७ टक्क्यांच्या आत आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढलेला आहे. त्यास राज्यपालांनी संमती दिली होती. त्याची मुदत मंगळवारी संपत होती. राज्यपालांनी स्वाक्षरी केली नसती तर राज्य सरकारला पुन्हा अध्यादेश काढावा लागला असता तसेच विधिमंडळातही पुन्हा हे विधेयक मंजूर करून घ्यावे लागले असते. त्याचा सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवर विपरीत परिणाम झाला असता.

२. २५ डिसेंबर २०२१ रोजी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात एकमताने दोन्ही सभागृहांत त्याबाबतचा कायदा मंजूर करण्यात आला.

३. सर्वोच्च न्यायालयाने २७ टक्के आरक्षणाचा अध्यादेश रद्द केलेला नसून त्याच्या अंमलबजावणीला मात्र त्रिस्तरीय चाचणीअभावी स्थगिती दिली होती.