ओबीसी इम्पिरिकल डेटा:एकाच वेळी सर्व जागांसाठी मतदान घ्या, अन्यथा निवडणुका पुढे ढकला; राज्य सरकार दाखल करणार याचिका

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) जागांवरील निवडणुका न वगळता सरसकट घ्याव्यात आणि इम्पिरिकल डेटा (जातनिहाय वस्तुनिष्ठ माहिती) देण्यास दोन महिन्यांची मुदत द्यावी किंवा २१ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी मागणी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात करणार आहे.

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याचे संतप्त पडसाद बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत उमटले. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकवण्यात झालेली हेळसांड महाविकास आघाडीसमोर मोठी समस्या निर्माण करू शकते, असा गर्भित इशारा ओबीसी कल्याण विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिला. बुधवारी (ता. ९) मंत्रालयात पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओबीसी आरक्षणावर चर्चा झाली. ओबीसी आरक्षण याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, अशी एकमुखी मागणी सर्वपक्षीय ओबीसी नेत्यांनी या बैठकीत लावून धरली.

त्याबाबत माहिती देताना ओबीसी कल्याण विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार गुरुवारी नवी याचिका करणार आहे. एक सरसकट निवडणुका घ्याव्यात आणि इम्पिरिकल डेटा सादर करण्यास दोन महिन्यांची मुदत द्यावी किंवा २१ डिसेंबर रोजीच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी त्यात मागणी करण्यात येणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या काही जागा रिक्त ठेवल्यास कामकाज करता येणार नाही. अध्यक्ष, सभापतिपदाची सोडत कशी काढणार? हा कळीचा मुद्दा आहे.

नगरविकास, ग्रामविकास, सामान्य प्रशासन विभागांबाबत तीव्र नाराजी
कॅबिनेट बैठकीत अनेक मंत्र्यांनी ओबीसीचे राजकीय आरक्षण टिकवण्यात नगरविकास विभाग, ग्रामविकास विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभाग हे कमी पडले, अशी तक्रार केली. तसेच राज्य निवडणूक आयोग आपली जबाबदारी टाळत असून हा आयोग सरकारला सहकार्य करत नाही, असेही काही मंत्री उद्वेगाने म्हणाले.