आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आरक्षणाचा प्रश्न:मागासवर्ग आयोगाच्या कार्यकक्षेची फाइल मुख्यमंत्र्यांच्या टेबलवर तीन महिन्यांपासून धूळ खात पडून

मुंबई / अशोक अडसूळएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • ओबीसी इम्पिरिकल डेटा जमा करण्यास कार्यकक्षेची आडकाठी

राज्यातील इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न धगधगत आहे. ओबीसींची जातनिहाय वस्तुनिष्ठ माहिती (इम्पिरिकल डेटा) जमा करण्यासाठी राजकीय पातळीवर विविध पर्याय शोधले जात आहेत. मात्र, इम्पिरिकल डेटा ज्या राज्य मागासवर्ग आयोगाने गोळा करायचा आहे, त्यासाठी आयोगाची कार्यकक्षा नव्याने निश्चित करणे गरजेचे आहे. मात्र कार्यकक्षा बदलण्याच्या प्रस्तावाची फाइल मुख्यमंत्र्यांकडे चक्क तीन महिने धूळ खात पडून आहे, अशी माहिती पुढे आली आहे.

सन १९९४ मध्ये राज्यात मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीस प्रारंभ झाला, तेव्हापासून ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांत २७ टक्के राजकीय आरक्षण आहे. पण ५ जिल्ह्यांमध्ये एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या पुढे गेल्याने ४ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केले. आयोग नेमा, इम्पिरिकल डेटा जमा करा आणि एकूण आरक्षण ५० टक्केच्या आत ठेवा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार सरकारने आयोगावर १५ जून रोजी ९ सदस्य नियुक्त केले. आयोगास २९ जून रोजी आरक्षण संबंधी विनिर्दिष्ट कामे पार पाडण्यासाठी समर्पित आयोगाचा दर्जाही दिला. शिक्षण संस्था, सरकारी कार्यालये व घरोघरी व्यक्तीश: जाऊन इम्पिरिकल डेटा जमा करण्याचे निश्चित झाले. त्यासाठी ४३५ कोटींचा खर्च आणि एक वर्षाचा कालावधी असा अंदाजही आयोगाने दिला. मात्र घरोघरी जाऊन जातनिहाय माहिती जमा करणे कायद्याला धरुन नाही. जातनिहाय जनगणना करता येत नाही. तसेच हा विषय केंद्राचा आहे. कोविडच्या बंधनामुळे घरोघरी जाणेही शक्य नाही. आर्थिक निधीचीसुद्धा अडचण आहे, असे विषय संबधित विभागांनी पुढे केले. त्यामुळे इम्पिरिकल डेटा वेगळ्या पद्धतीने जमा करण्याचा निर्णय मुख्य सचिवांच्या बैठकीत ठरला. त्यानुसार डेटाचे सँपलींग घ्यावे. याला साधारण १०० कोटी खर्च येईल आणि तो २ महिन्यात होईल. तसेच ही पद्धत शास्त्रीय आहे, असा तोडगा काढण्यात आला.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने तसा प्रस्ताव तयार केला. आयोगाची कार्यकक्षा (टर्मस ऑफ रेफरन्स) बदलण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवण्यात आला. ३० सप्टेंबर रोजी सदर प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवण्यात आला. मात्र त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी अद्याप सही केलेली नाही. यासंसदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे विचारणा केली असता, आयोगाकडे १५ कर्मचारी आहेत. इम्पिरिकल डेटा जमा करण्याचे काम बाह्यास्त्रोतांव्दारे होऊ शकते. आयोगाला नुकताच ५ कोटीचा निधी दिला. इम्पिरिकल डेटा जमा करण्याच्या नव्या कार्यकक्षेचा आदेश अद्याप प्राप्त झाली नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे ओबीसी राजकीय आरक्षणसारख्या गंभीर प्रश्नावर आघाडी सरकारचा हलगर्जीपणा दिसून येत असून मंत्रिमंडळात एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करणारे मंत्रीही यावर मूग गिळून गप्प बसले आहेत.

असा आहे सावळागोंधळ
१.
यासंदर्भात ओबीसी नेते व राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना विचारले असता, इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभागाचा मी मंत्री नाही. मला त्याविषयी माहिती नाही, असे त्यांनी सांगितले. तर बहुजन कल्याण विभाग मौन बाळगून आहे.
२. मुख्यमंत्र्यांच्या आजारपणामुळे फाइलवर सही झाली नाही, असे नाही. कदाचित इम्पिरिकल डेटासंदर्भात मुख्यमंत्री वेगळा विचार करत असावेत, असे सूत्रांनी सांगितले.
३. आघाडी सरकारचे नेते २०११ च्या जनगणनेचा डेटा केंद्राने द्यावा, अशी मागणी करत आहेत. मात्र जोपर्यंत तो डेटा अभ्यासला जात नाही, तोपर्यंत त्याचा ओबीसी आरक्षणासाठी उपयोगी आहे की नाही हे सांगणे कठीण आहे, असे राज्य मागासवर्ग आयोगाचे म्हणणे आहे.

बातम्या आणखी आहेत...