आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ओबीसी आरक्षण:परत पाठवलेला ओबीसी आरक्षण अध्यादेश पुन्हा राज्यपालांच्या दारी; अध्यादेश मंजूर होणार की नाही याबद्दल उत्सुकता

मुंबई4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत मागासवर्गीय जागांचे एकत्रित आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही, त्याबाबत न्यायालयीन निर्णयाच्या आधीन राहूनच मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे. असे स्पष्ट करुन राज्यपाल यांनी परत पाठवलेला प्रस्ताव पुनर्विचारासाठी राज्यापाल यांना पुन्हा सादर करण्यास मंत्रिमंडळाने बुधवारी मान्यता दिली. आता राज्यपाल काय निर्णय घेतात यावर ओबीसी आरक्षणाचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाविकास आघाडी सरकारला विरोधी पक्षाला घेरलेले असतानाच मोठे पाऊल उचलत आघाडी सरकारने १५ सप्टेंबर रोजी ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीत घेतला होता.

तसा प्रस्ताव राज्यपाल यांना पाठवण्यात आला होता. मात्र सदर निर्णय न्यायप्रविष्ट असताना अध्यादेश काढणे उचित आहे का, अशी विचारणा राज्यपाल महोदय यांनी केली होती. आज मंत्रीमंडळाने राज्यपाल यांना पुनर्विचारार्थ तोच प्रस्ताव परत पाठवला आहे. तसेच त्यामध्ये थोडी सुधारणा करण्यात आली असून न्यायालयीन निर्णयाच्या अधिन राहूनच आपण अध्यादेश काढत असल्याचे स्पष्टीकरण सरकारने जोडले आहे. ग्राम विकास विभागाने सादर केलेल्या उपरोक्त विषयावरील मंत्रीमंडळ टिपणीतील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने चर्चा होवुन मंत्रीमंडळाने प्रस्ताव पुनर्विचारार्थ पाठवण्याचा निर्णय घेतला. आता राज्यापाल त्यावर काय निर्णय घेतात यावर ओबीसी आरक्षणाचे भवितव्य अवलंबून आहे.

राज्यपाल यांनी अध्यादेश मंजूर न केल्यास सरकारला आगामी अधिवेशनात तो कायदा मंजूर करावा लागेल. मात्र अधिवेशन ७ डिसेंबरपासून आहे. तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरु होणार आहे.१५ सप्टेंबर रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ग्रामपंचायत अधिनियमात सुधारणेचा प्रस्ताव मंजूर केला. मात्र नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे त्या मंत्रिमंडळ बैठकीला अनुपस्थित होते. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिका अधिनियमातील तसेच महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगि‍क नगरी अधिनियमात सुधारणेचा प्रस्ताव पाठवला नव्हता. आजच्या तो पाठवण्यात आला.

राजकीय पडसाद
राज्यपाल यांनी ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश सरकारला परत पाठवल्याने त्याचे पडसाद उमटले.
१. भाजपा हा ओबीसींच्या सामाजिक, राजकीय, आर्थिक हिताच्या विरोधात असल्याचे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले. अध्यादेश परत पाठवणे म्हणजे नाकारणे नव्हे, अशी सारवासारव ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी केली.२. अध्यादेशाच्या निर्णयात मुख्यमंत्र्यांच्या सल्लागाराची अपरिपक्वता दिसून आली, अशी टिपण्णी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. ओबीसींचे आरक्षण टिकेल असाच अध्यादेश काढा, असा सल्ला फडणवीस यांनी दिला.

मंत्रिमंडळाचे स्पष्टीकरण
सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका क्र. ९८०/२०१९ (विकास गवळी विरुद्ध महाराष्ट्र) नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी आरक्षण राहिलेले नाही. सबब अंतरिम तरतूद म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त २७% पर्यंत आरक्षण ठेवणे तसेच एकत्रित आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही’ या न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून अध्यादेश प्रस्थापित करण्याची ग्रामविकास विभागाने तत्काळ कार्यवाही करण्यात येईल. सदरचा अध्यादेश न्यायनिर्णयाच्या अधीन असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाची पुनश्च मान्यता घेण्याची आवश्यकता नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले.

बातम्या आणखी आहेत...