ओबीसी आरक्षण:इंपेरिकल डाटासाठी सरकार सुप्रीम कोर्टात जाणार - भुजबळ; ओबीसी आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक

ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाला घटनात्मक अटींच्या पूर्ततेअभावी सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिल्यानंतर आता हे आरक्षण टिकवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारकडे इंपेरिकल डाटा म्हणजेच सखोल माहितीची मागणी केली आहे. मात्र वारंवार मागणी करूनही केंद्राने इंपेरिकल डाटा राज्याला उपलब्ध करून दिला नाही. त्यामुळे हा डाटा केंद्राने उपलब्ध करून द्यावा यासाठी राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या यांच्याशी बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.

ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण घटनात्मक अटींच्या पूर्ततेअभावी स्थगित करण्याबद्दलचा निकाल कोर्टाने दिला आहे. नोकरी अथवा शैक्षणिक आरक्षणावर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. मात्र राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. आगामी काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत आहेत. या निकालाचा परिणाम फक्त राज्यावरच नाही तर सर्व देशात होणार आहे. त्यामुळे आता राज्याची पुढची दिशा काय असावी यासाठी आम्ही सातत्याने बैठका घेत आहोत. यामध्ये तिन्ही पक्षांतील नेते आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ यांच्याशीदेखील चर्चा करून पुढील निर्णयाविषयी ऊहापोह करण्यात आल्याची माहिती मंत्री भुजबळ यांनी दिली.

समता परिषदेचे आजपासून राज्यभर आंदोलन
राज्यात विविध ओबीसी संघटना आता आंदोलन करत आहेत. समता परिषददेखील गुरुवारपासून आंदोलन करणार आहे. हा ओबीसी समाजाचा आक्रोश आहे. त्यामुळे ही आंदोलने होत आहेत. केंद्राने हा डाटा उपलब्ध करून दिल्यास एक ते दोन महिन्यांत हा प्रश्न मार्गी लावू, असा विश्वासदेखील भुजबळ यांनी व्यक्त केला.