जुनी पेन्शन योजनेसाठी कर्मचारी आक्रमक:अहमदनगरमध्ये संपाला सुरुवात; कर्मचारी संपात उतरल्याने शासकीय कार्यालये ओस

2004 पासून बंद केलेली जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी राज्य सरकारचे शासकीय व निमशासकीय, शिक्षक व शिक्षकेतर 17 लाख कर्मचारी मंगळवारपासून (14 मार्च) बेमुदत संपावर जात आहेत. या संपामुळे शासकीय रुग्णालये, शाळा, पंचायत समित्या, महापालिका, जिल्हा परिषदा तसेच तहसील कार्यालयांसह सरकारी विभागांचे कामकाज ठप्प होणार आहे. तब्बल 46 वर्षांनंतर सर्व थरांतील अधिकारी-कर्मचारी एकटवले असून त्यांनी राज्यव्यापी संप पुकारला आहे.

महत्त्वाच्या अपडेट

काय आहेत मागण्या

संबंधित वृत्त वाचा

राज्यातील कर्मचाऱ्यांना जुने पेन्शन लागू करा:अजित पवारांची मागणी; म्हणाले नवीन पेन्शनमुळे 2005 नंतर सेवेत आलेल्यांना फटका

सरकारने वाचा सविस्तर

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू:अहमदनगरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासह विविध शासकीय कार्यालयातील कामकाज ठप्प

राज्य सरकारी व निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शन योजनेसाठी मंगळवार 14 मार्च पासून बेमुदत संप सुरू केला असून, कर्मचारी संघटनांच्या वतीने मंगळवारी अहमदनगरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.या मोर्चात विविध सरकारी विभागातील कर्मचाऱ्यांसह शिक्षक, परिचारिका व विविध संघटनांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.​​​​​​​ वाचा सविस्तर

अकोल्यातील सरकारी कर्मचारी संपावर:शिक्षण, आरोग्य सेवा प्रभावित; जिल्ह्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर भार

जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव धुडकावत सरकारी, निमरसकारी कर्मचारी मंगळवारी संपावर गेले. सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी,जिल्हा परिषदा, शासनाचे अनुदान घेणारी महानगरपालिका, नगरपालिका, प्राध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर असे जिल्ह्यातील हजाराे कर्मचारी संपात सहभागी झाले. त्यांनी एकच मिशन जुनी पेन्शन असा नारा देत रॅली काढली. वाचा सविस्तर

पेन्शन मिळालीच पाहिजे​​​​​​​ - थोरात

आयुष्यभर लोक काम करतात त्यामुळे त्यांना पेन्शन मिळालीच पाहिजे, असे काँग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटले आहे. सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. आज विरोधकांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना, शेतकरी प्रश्न, किसान सभेचा लाँग मार्च या मुद्यावरुन सरकारला धारेवर धरले आहे. जुनी पेन्शन मिळालीच पाहिजे या मताचा मी असल्याचे मत काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात म्हणाले. ही पेन्शन शेजारीच्या तीन राज्यात देण्यात आली आहे.

यापूर्वी 1977 मध्ये असा संप झाला होता. शिंदे-फडणवीस सरकारसमोरील हा सर्वात मोठा कसोटीचा क्षण आहे. जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीबाबत अभ्यास करण्यासाठी समिती गठीत करणार आहे. निवृत्तीनंतर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित व सन्मानपूर्वक आयुष्य जगता यावे हे तत्व म्हणून मान्य करण्यात आल्याचे सांगत संपावर जाण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

विधीमंडळातील मुख्यमंत्री समिती कक्षात राज्य संपाबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्मचारी संघटनांची बैठक घेण्यात आली. संपाला महाराष्ट्र कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या इंटक, हिंद मजदूर सभा, आयटक, सीटू, एआयसीसीटीयु, एनटीयुआय, बीकेएसएम, बँक, विमा, शालेय व महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना सक्रीय पाठिंबा जाहीर केला आहे.

रजा रद्द

संप लक्षात घेऊन विभागप्रमुखांनी व कार्यालयीन प्रमुखांनी संप मिटेपर्यंत कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याची कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करू नये. जे कर्मचारी रजेवर त्यांची रजा रद्द करून त्वरीत कामावर बोलवण्याचे आदेश जारी केले आहेत.

सन 1977 मध्ये झाला होता संप

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन व भत्ते मिळावेत म्हणून सन 1977 मध्ये राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी राज्यव्यापी बेमुदत संप केला होता. तो 54 दिवस चालला होता. त्यानंतर 46 वर्षांनी असा बेमुदत संप होतो आहे. हा अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांचा संप असून यामध्ये ब, क आणि ड वर्गातील अधिकारी कर्मचारी सहभागी आहेत. अ वर्गातील राजपत्रित अधिकाऱ्यांचा संपाला सक्रीय पाठिंबा आहे.

सरकार आक्रमक : काम नाही, वेतन नाही

बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना यांनी 14 मार्च 2023 पासून राज्यव्यापी बेमुदत संपाची नोटीस शासनास दिली आहे. या संपात राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना तसेच राज्य सरकारी- निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समिती सहभागी आहेत.

राज्य कर्मचाऱ्यांचा संप बेकायदा असून संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असे सामान्य प्रशासन विभागाने जाहीर केले आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत केंद्र सरकारचे ‘काम नाही, वेतन नाही’ हे धोरण राज्य सरकारही अनुसरणार आहे, असेही सामान्य प्रशासन विभागाच्या पत्रकात नमूद केलेले आहे.

यंदा कर्मचाऱ्यांवरील खर्च

राज्य शासन, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची संख्या 17 लाख आहे. यंदा सरकारचा एकूण अंदाजे खर्च 6 लाख काेटी रुपये आहे.

वेतनावर 2023-24 मध्ये 1 लाख 44,771 कोटी रुपये खर्च येणार

निवृत्तिवेतनावर महसुलाचा बहुतांश खर्च