आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मंत्रिमंडळ निर्णय:आरोग्य, कौशल्य विकास आणि शिक्षणासह राज्य मंत्रिमंडळाने घेतले हे 6 महत्वाचे निर्णय

मुंबई2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. त्यात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्य सरकारने नागपूरमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह आणि इतर निवासी इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी निधीची तरतूद केली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली.

या बैठकीमध्ये राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला तसेच कोरोनाच्या नव्या ओमायक्रॉन व्हेरियंटच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर चर्चा करण्यात आली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत सहा महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्यातील शाळा आणि कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कडक निर्बंध लागू करण्यावर चर्चा झाली असल्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, नागपूर, मुला-मुलीचे वसतिगृह आणि इतर नवीन निवासी इमारती बांधण्यासाठी 95.15 कोटी रुपये मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आले आहेत. महसूल विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग आणि कौशल्य विकास रोजगार विभागात मोठे निर्णय घेण्यात आले आहे.

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय

गृह विभाग:
1) फॉरेन्सिक सायन्स पदवी व पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळामध्ये इंटर्नशिप मिळणार

राज्यातील न्यायसहायक विज्ञान संस्थामधून फॉरेन्सिक सायन्स पदवी व पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थ्यांना न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या अधिनस्त राज्यातील विविध प्रयोगशाळांमध्ये प्रतिवर्षी 150 विद्यार्थ्यांना एक वर्ष कालावधीसाठी विद्यावेतनावर इंटर्न म्हणून घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर येथे शासकीय न्यायसहायक विज्ञान संस्था कार्यरत आहेत. तिथे बी.एससी व एम.एससी (फॉरेन्सिक सायन्स) पदवी प्राप्त विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या संधी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे शासकीय न्यायसहायक विज्ञानसंस्था व न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा यांच्यामध्ये समन्वय निर्माण करुन प्रतिवर्षी न्यायसहायक विज्ञान संस्थांमधील पदवी व पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण 150 विद्यार्थाना इंटर्नशिप उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. या सर्व विद्यार्थ्यांना एका वर्षाच्या इंटर्नशिप कालावधीत प्रतिमाह अनुक्रमे प्रत्येकी 10 हजार व 15 हजार विद्यावेतन देण्यात येणार आहे. राज्यातील तीन न्यायसहायक विज्ञान संस्थाकडून दरवर्षी विद्यार्थ्यांची शिफारस करण्यात येईल. महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक) यांच्या नियंत्रणाखाली हे विद्यार्थी राहतील.

2) पणन विभाग :

बाजार समित्यांना बळकट करण्यासाठी पणन अधिनियमात सुधारणा करणार आहे. राज्यातील बाजार समित्यांना अधिक बळकट करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, 1963 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानुसार बाजार समितीवर संचालक निवडून देण्यासाठी ज्या बहुउद्देशिय सहकारी संस्था त्यांच्या सदस्यांना पीक कर्ज वितरीत करतात त्यांनाच मतदानाचा अधिकार देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

बाजार समितीवर नियुक्त करावयाच्या अशासकीय प्रशासकीय मंडळाची संख्या 7 पेक्षा जास्त सदस्यांचे असणार नाही. बाजार समितीच्या बाजार आवारात नियमनात नसलेल्या शेतमाल व अन्य उत्पादनाच्या खरेदी-विक्रीवर बाजार समितीला उपयोगिता शुल्क घेण्याचा हक्क असेल. बाजार समितीवर देखरेख कर वसुलीसाठी बाजार समितीवर शासनाचा कर्मचारी नियुक्त करण्याची तरतूद वगळण्यात येईल व देखरेख फी ही 5 पैसे ऐवजी 10 पैसे अशी सुधारणा प्रस्तावित आहे.

3) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग :
कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाची स्थापना यावर आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागातंर्गत असलेल्या महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळ व महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद या संस्थाचे विलीनीकरण करुन महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

4) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग :
स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांना इरादापत्रासाठी मुदतवाढ : कोविडमुळे स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांना इरादापत्रासाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. इरादापत्रातील अटी व शर्तींची पुर्तता करु न शकल्यामुळे मार्च 2020 पासून पुढील एक वर्षाच्या कालावधीमध्ये ज्यांचे इरादापत्र कार्यान्वित होते त्यांना 9 महिन्यांचा भरपाई कालावधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

तर नागपूर जिल्ह्यातील मौजा वारंगा येथे राष्ट्रीय विधी विद्यापीठासाठीचे वसतीगृह व इतर निवासी इमारती बांधण्यासाठी 95.15 कोटी रुपये निधी शासनाकडून उपलब्ध करुन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मौजा वारंगा येथे यासाठी 60 एकर जागा देण्यात आली आहे. या जागेवर विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांची निवासस्थाने, मुलामुलींची वसतीगृहे, बँक, वाहनतळ आदी सुविधा उभारण्यात येतील.

5) महसूल विभाग :
कंपनी एकत्रिकरण तथा विलगीकरणाच्या अनुषंगाने होणाऱ्या दस्तांवर मुद्रांक शुल्काची आकारणी करण्यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. कंपनी एकत्रिकरण तथा विलगीकरणाच्या अनुषंगाने होणाऱ्या दस्तांवर तथा निर्गमित होणाऱ्या आदेशांवर मुद्रांक शुल्काची आकारणी करता यावी यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा करण्यात येणार आहे.

यामुळे अशा दस्तांवर देय होणाऱ्या मुद्रांक शुल्काची वसुली होऊन शासनाच्या महसूलामध्ये वाढ होणार आहे. याकरिता महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमातील संबंधित कलमांमध्ये व अनुच्छेदामध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.

6) आरोग्य विभाग :

जगभर ओमायक्रॉनची दहशत निर्माण झाल्याने, मंत्रिमंडळाने व्यक्त केली चिंता, लसीकरण वेगाने पूर्ण करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले आहेत. ओमायक्रॉन विषाणुच्या संसर्गाचा वेग अतिशय जास्त असून त्याला रोखण्यासाठी राज्यातील लसीकरण देखील वेगाने वाढले पाहिजे. यादृष्टीने जेथे लसीकरण कमी आहे तिथे ते वाढविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिले.

महाराष्ट्राने सध्या 12 कोटी 3 लाख 18 हजार 240 डोसेस दिले असून 4 कोटी 37 लाख 46 हजार 512 जणांनी लसीचे दोन्ही डोस घेतले आहेत. 7 कोटी 65 लाख 71 हजार 728 नागरिकांनी एक डोस घेतला आहे. 18 ते 44 वयोगटात 76.69 लोकांनी कमीत कमी 1 डोस तर 45 पेक्षा अधिक वयोगटातील 85.25 टक्के लोकांनी एक डोस घेतलेला आहे.

बातम्या आणखी आहेत...