आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विधानसभेत दिव्य मराठीची चर्चा:विधानसभेत सरकारच्या अपयशाचे वाभाडे काढताना विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीसांनी वाचून दाखवली दिव्य मराठीची बातमी

मुंबई7 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दैनिक 'दिव्य मराठी'च्या बातमीचा उल्लेख करत सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली. गुरुवार दिनांक 3 मार्च 2022 रोजी दैनिक 'दिव्य मराठी'ने 'सेकंड क्लास सरकार' या मथळ्याखाली विशेष वृत्त प्रकाशित केले होते. महाविकास आघाडी मधील मंत्र्यांनी गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार आप-आपल्या विभागांमध्ये किती खर्च केला, या विषयावर हे वृत्त आधारित होते.

विरोधी पक्ष नेत्यांनी केवळ या वृत्ताची दखल घेतली नाही तर या वृत्ताचे कात्रण विधिमंडळात झळकावले. सरकारच्या कामकाजाचा लेखाजोखा या वृत्तामध्ये मांडण्यात आला होता. दैनिक 'दिव्य मराठी'ने कायमच सर्वसामान्य नागरिकांची बाजू घेत निर्भीडपणे सरकारला जाब विचारला आहे. सरकार कोणतेही असो निःपक्षपाती वृत्तांकन हेच 'दिव्य मराठी'चे वैशिष्ट्य आहे. या अभ्यासपूर्ण बातमीच्या माध्यमातून सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारला चेहरा दाखवण्याचे काम करण्यात आले होते.

3 मार्च 2022 रोजी दैनिक 'दिव्य मराठी'ने प्रकाशित केलेली बातमी. या बातमीचे कात्रण विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत झळकवले.
3 मार्च 2022 रोजी दैनिक 'दिव्य मराठी'ने प्रकाशित केलेली बातमी. या बातमीचे कात्रण विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत झळकवले.

राज्य सरकारच्या वतीने मांडण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पावर बोलतात विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दैनिक 'दिव्य मराठी'च्या वृत्ताची दखल घेतली. अर्थसंकल्पात दाखवण्यात आलेल्या तरतुदी आणि प्रत्यक्षात होणारा खर्च यामध्ये तफावत दिसत असल्याचे स्पष्ट करत फडणवीस यांनी महाविकास आघाडीला धारेवर धरले. ज्या मथळ्याखाली तरतूद दाखवण्यात आली आहे, त्यावर खर्च होत नसल्याची टीका त्यांनी केली. अनेक मंत्रालयांनी तरतुदी पैकी 50% निधी देखील खर्च केला नाही. तर 25 टक्के खर्च एकाच दिवसात झाला असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

महाविकास आघाडीची पंचसूत्री म्हणजे जुन्या योजनांची नव्याने केलेली 'पॅकेजिंग' असल्याचे ते म्हणाले. अर्थसंकल्पात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांच्या खात्यांसाठी 57 टक्के निधीची तरतूद करण्यात आली असून शिवसेनेच्या नेत्यांकडे असलेल्या मंत्रालयासाठी केवळ 26 टक्के तरतूद करण्यात आली असल्याचा आरोप त्यांनी केला. वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच जीएसटीचे पैसे केंद्र सरकारकडे मागितले जातात. मात्र, केंद्र सरकार महाराष्ट्राचा एकही पैसा शिल्लक ठेवणार नाही. केंद्र सरकार कायम राज्य सरकारच्या पाठीशी असल्याचा विश्वास फडणवीस यांनी या वेळी व्यक्त केला.

बातम्या आणखी आहेत...