‘मित्र’च्या उपाध्यक्षपदी बिल्डर अजय आशर:सरकारमध्ये तीन नवीन सत्ताकेंद्रे निर्माण झाल्याची उघडपणे चर्चा, काँग्रेसचा हल्लाबोल

शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सत्तेची तीन नवी केंद्रे निर्माण झाल्याची जोरदार चर्चा मंत्रालयातील राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. यापूर्वी ही कुजबुज होती, मात्र राज्य सरकारने बिल्डर अजय आशर यांची ‘मित्र’ च्या (महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन) उपाध्यक्षपदी नियुक्ती केल्यानंतर ती उघडपणे होऊ लागली.

महाविकास आघाडी सरकारमध्ये उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतानाही राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांना सत्ताकेंद्र म्हटले जात होते. याशिवाय आदित्य ठाकरे आणि वरुण सरदेसाई यांनाही ‘पॉवर सेंटर’ म्हटले जात असे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमधील आतापर्यंत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे ‘पॉवर सेंटर’ म्हटले जात होते. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीतील विभागांमध्ये त्यांचे पुत्र खासदार श्रीकांत शिंदे, खासगी सचिव सचिन जोशी आणि ‘मित्र’चे नवनियुक्त उपाध्यक्ष अजय आशर अशी तीन नवी सत्ताकेंद्रे उदयास आली आहेत, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.

नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा मागितला : बांधकाम व्यावसायिक अजय आशर यांची ‘मित्र’च्या उपाध्यक्षपदी नियुक्ती केल्याबद्दल महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले की, मविआच्या कार्यकाळात आमदार आशिष शेलार यांनी अजय आशर यांच्यावर नगरविकास खात्याचे पैसे जमा करणारा व्यक्ती असल्याचा गंभीर आरोप केला होता. या नियुक्तीला आपली संमती आहे का, असा सवाल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारला आहे. पटोलेंनी मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. बिल्डरच्या हाती नियोजन देणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी सरकारला केला आहे.

जोशी मुख्यमंत्र्यांसोबत बऱ्याच काळापासून काम करत आहेत सरकारमध्ये तीन सत्ताकेंद्रे निर्माण झाल्याचा आरोप बिनबुडाचा आहे. हे आरोप करणाऱ्यांकडे काही पुरावे असतील तर त्यांनी ते सादर करावेत. मुख्यमंत्र्यांना सर्व फायली पाहणे शक्य नाही. त्यांना मदत करण्यासाठी काही अधिकारी असतात, ते फायलींची स्क्रुटिनी करतात. सचिन जोशींबद्दल सांगायचं तर ते मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासोबत प्रदीर्घ काळ काम करत आहेत. मुख्यमंत्र्यांना पाठिंबा देणाऱ्यांना सत्ताकेंद्र म्हणता येणार नाही. कारण या लोकांना निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. यापूर्वीच्या सरकारमध्ये असे निर्णय घेणारे लोक होते. खासदार श्रीकांत शिंदे फाइल पाहतात हा आरोप पूर्णपणे चुकीचा आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या पक्षाच्या प्रवक्त्या शीतल म्हात्रे यांनी दिली आहे.