धान्याऐवजी मिळणार रोख रक्कम:अर्थसंकल्पातल्या निर्णयावर शेतकऱ्यांची संतप्त प्रतिक्रिया; म्हणाले - तोंडचा घास हिरावला

मराठवाडा, विदर्भातील 14 आपत्तीग्रस्त जिल्ह्यांतील केशरी शिधापत्रिकाधारकांना थेट आर्थिक मदत करणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात केली. त्यानुसार आता अन्नधान्याऐवजी प्रतिवर्ष, प्रतिशेतकरी 1800 रुपये रोख रक्कम थेट आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यात जमा होणार आहे.

शिंदे सरकारच्या या निर्णयाबद्दल दिव्य मराठी डिजिटलने शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या असता काही जणांनी स्वागत केले. मात्र, काही शेतकऱ्यांनी तोंडचा घास हिसकावला, अशी संतप्त प्रतिक्रिया दिली.

नेमका निर्णय काय?

दुष्काळ तसेच अवकाळी पावसामुळे मराठवाडा व विदर्भातील शेतकरी वारंवार मेटाकुटीला येतात. तसेच, येथील गोरगरीब जनताही त्रस्त होते. त्यामुळे या सर्वांना दिलासा देण्यासाठी यापुढे केशरी शिधा पत्रिकाधारकांना धान्याऐवजी रोख रक्कम दिली जाईल, अशी घोषणा देवेंद्र फडणवीसांनी आजच्या अर्थसंकल्पात केली.

फसव्या योजनची घोषणा

सरकारच्या अर्थसंकल्पातील निर्णयाबद्दल गंगापूर येथील शेतकरी नेते वाल्मिक शिरसाठ म्हणाले की, शिंदे- फडणवीस सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी फसव्या योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीचे अनुदान देण्यास सरकारकडून टाळाटाळ सुरू आहे. तर आता शेतकऱ्यांना जे दोन घास अन्नदानाचा मिळतोय, तो हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न सरकारकडून सुरू असल्याचे मत शिरसाठ यांनी व्यक्त केले आहे. तर प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना लाभ कसा होईल, यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत असेही त्यांनी म्हटले आहे.

पैठणमधील शेतकरी धनराज भुमरे म्हणाले की, राज्य सरकारकडून जाहीर केलेली मदत ही तुंटपुंजी आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मिळणारे अन्यधान्य त्यांना मिळू शकणार नाही. शेतकऱ्यांना प्रतिवर्ष, प्रतिशेतकरी 1800 रुपये देण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी अगदी अयोग्य आहे. या मदतीमुळे त्यांना अन्न धान्य मिळविण्यासाठी त्रास होईल. शेतकऱ्यांना कांदे आणि इतर पिकांना मिळणाऱ्या भावामुळे अधीच ते संकटात असताना हा निर्णय पुन्हा शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात अश्रू आणेल.

सरकारने रक्कम वाढवावी

सिल्लोड येथील शेतकरी अ‍ॅड नीलेश काळे म्हणाले की, थेट आर्थिक मदतीचा मुद्दा स्वीकाहार्य आहे, परंतु ही रक्कम तुटपुंजी असून ती वाढवायला हवी ! तसेच ही रक्कम विशेष करून ग्रामीण भागात गाडा ज्यांच्यामुले रुळावर आहे त्या महिला भगिनींच्या थेट खात्यावर वर्ग करण्यात यावी ! यामुळे अन्न धान्याची काळ्या बाजारात होणाऱ्या विक्रीला एकप्रकारे चाप बसेल.

सरकारने थट्टा लावली

शेतकरी नीलेश चौधरी म्हणाले की, खर तर ही एक थट्टाच आहे. जीवनावश्यक सर्व वस्तूंचे भाव गगनाला भिडले असताना अठराशे रुपयात एक वर्ष कसे कडेला लावायचे? हा मोठा प्रश्न आहे. प्रत्येक गावात अत्यल्प किमतीत धान्य मिळत होते किंवा अजूनही मिळतेय ते बंद करू नये. कारण महागाईचा भडका पाहता ते परवडणारे नाही. रास्त धन्य दुकानात ज्या प्रमाणे कमी दराने धान्य मिळते तितक्या कमी दरात कुठेही धान्य मिळणार नाही. मग सर्वसामान्यांचे सरकार अस स्वतः संबोधून तोंडाच्या वाफा उडवणारे हे सरकार लोकांना प्रतिवर्षी अठराशे प्रमाणे भीक घालनार आहे का.? रोख रक्कम ऐवजी रास्त धन्य दुकानदाराचा काळाबाजार रोखण्यासाठी पाऊले उचलावी. व अन्नधान्य हे पारदर्शकपणे रास्त धन्य दुकानातूनच वाजवी दरात वितरित व्हावे, असे मत व्यक्त केले आहे.