कोविडकाळातही विसरले जबाबदारी:‘पालक सचिव’ नुसते कागदावरच; जिल्ह्यांमध्ये ना दौरे, ना बैठका

जिल्ह्याचे प्रश्न मंत्रालय स्तरावर मार्गी लागावेत, जिल्हा प्रशासनाला मंत्रालयात हक्काचा अधिकारी उपलब्ध व्हावा आणि पालकमंत्र्यांना कामांचा पाठपुरावा करता यावा, यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी मंत्रालयात विभागप्रमुख असलेल्या अधिकाऱ्यांवर पालक सचिव म्हणून एका जिल्ह्याची जबाबदारी दिली जाते. मात्र कोविडकाळात बहुतांश पालक सचिवांनी नेमून दिलेल्या जिल्ह्यात ना दौरे केले, ना भेटी दिल्या. त्यामुळे पालक सचिव केवळ कागदावर राहिले आहेत.

राज्यात पालक सचिव नेमण्याची पद्धत वर्ष २००० पासून आहे. पालक सचिवांच्या कर्तव्य व जबाबदारीसंदर्भात शासनाने वेळोवेळी जीआर काढलेले आहेत. राज्यात ३६ जिल्हे आहेत. पालक सचिव नेमण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा असतो. ठाकरे सरकारच्या कार्यकाळात १९ पालक सचिव नेमले. उर्वरित १७ पालक सचिव फडणवीस सरकारच्या काळातले आहेत.

गेली दोन वर्षे कोविड संसर्गाच्या बिकट स्थितीतून सर्व जिल्हे जात आहेत. या काळात पालक सचिवांनी आपापल्या पालक जिल्ह्यांना मदतीचा हात देणे अपेक्षित होते. अनेक जिल्ह्यांच्या वाट्यास एकही मंत्रिपद आलेले नाही. पण, कोविडकाळात पालक सचिवांनी कुठे दौरे काढले नाहीत, क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी दिल्या नाहीत की चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे कौतुकही केल्याचे एेकिवात नाही. पालक सचिवांवर ज्या जबाबदाऱ्या आहेत, त्यामध्ये जिल्ह्याच्या आरोग्यविषयक बाबींचा आढावा घेऊन प्रतिबंधक उपाययोजना सुचवण्याची आहे. तसेच पालक सचिव यांनी केलेली कार्यवाही त्यांच्या वार्षिक कार्य मूल्यांकन अहवालात नमूद केली जाते. मात्र महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात पालकत्वाची ही जबाबदारी पूर्णपणे कागदावर राहिल्याचे दिसते आहे.

नियुक्तीची कार्यपद्धती
मंत्रालयीन विभागात प्रशासकीय प्रमुख असलेल्या सचिव, प्रधान सचिव किंवा अपर मुख्य सचिव यापैकी एकाची पालक सचिव म्हणून मुख्यमंत्री नियुक्ती करत असतात. प्रत्येक जिल्ह्याला एक पालक सचिव नियुक्त केला जातो.

हे आहेत जिल्हानिहाय पालक सचिव

पालक सचिवांची जबाबदारी