आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बडगा:ओबीसी डेटासाठी समांतर समिती, चुकीचा अहवाल दिल्याप्रकरणी मागासवर्ग आयोगाच्या सचिवांची हकालपट्टी

मुंबई7 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा गाजत असतानाच इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी निवृत्त मुख्य सचिव जयंत बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच जणांची समिती नेमल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी गुरुवारी (१० मार्च) विधान परिषदेत दिली. मात्र, सरकार जातीय जनगणना करणार नसून त्यासाठी वेगळा निधीही देणारनसल्याचे वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले. राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिलेला अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यामुळे सरकारने ही स्वतंत्र समिती नेमली असून आता या समितीने गोळा केलेला इम्पिरिकल डेटा आयोगाला देण्यात येणार आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींच्या आरक्षणाकरिता इम्पिरिकल डेटा गोळा कधी करणार, असा तारांकित प्रश्न विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी उपस्थित केला होता. किती निधी दिला, निधी देण्यास विलंब का झाला, आयोगाला दिलेल्या कागदपत्रांत योग्य माहिती दिली नाही का, या प्रश्नांचा त्यांनी भडिमार केला. यावर वडेट्टीवार यांनी स्पष्टीकरण दिले. मागासवर्गीय आयोगाने ४२७ कोटींची मागणी केली होती. सुरुवातीला पाच तर आतापर्यंत ८७ कोटी रुपयांचा निधी दिला. समितीला इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे सर्वाधिकार दिले आहेत, असे ते म्हणाले.

विधान परिषद सदस्य कपिल पाटील यांनीदेखील ओबीसींच्या आरक्षणाला झालेल्या दिरंगाईबाबत राज्य शासनाला जाब विचारला. तब्बल नऊ महिने शासन काय करत होते, याचे स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी केली. यावर मंत्री वडेट्टीवार म्हणाले, ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत अध्यादेश काढण्यात आले होते. परंतु, दोन वर्षे कोरोनाचे संकट असल्याचे विलंब झाला. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, असे सांगत सभापती रामराजे नाईक - निंबाळकर यांनी हा तारांकित प्रश्न राखून ठेवला.

आयोगाच्या सचिवाने दिली चुकीची माहिती
ओबीसींच्या सर्वोच्च न्यायालयात देण्याबाबतच्या अंतरिम अहवालात राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य सचिव डी.डी. देशमुख यांनी आयोगाला चुकीची माहिती दिली. याप्रकरणी देशमुख यांची उलटतपासणी केल्यानंतर आयोगाला दिलेली माहिती चुकीची असल्याचे त्यांनी मान्य केले. माझ्या पेनड्राइव्हमध्ये सर्व खरी माहिती आहे, असे देशमुख यांनी चौकशीत कबूल केले. त्यामुळे त्यांची हकालपट्टी केल्याचे मंत्री वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

निवृत्त मुख्य सचिव जयंत बांठिया अध्यक्ष
इम्पिरिकल डेटासाठी राज्याचे निवृत्त मुख्य सचिव जयंत बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत निवृत्त सनदी अधिकारी महेश झगडे, हमीद पटेल, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या शालिनी भगत आणि इतर एक अशा पाच जणांचा समावेश आहे.
विधान परिषदेत विजय वडेट्टीवार यांची माहिती

सरकारचे आयोगाशी मतभेद
राज्य मागासवर्ग आयोग आणि सरकारचे सुरुवातीपासूनच पटत नव्हते. विशेषत: सरकारमधील काही ओबीसी मंत्री आणि आयोगातील सदस्यांमध्ये कायम दुमत असायचे. त्यामुळे इम्पिरिकल डेटा तयार करण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. त्यामुळे राज्य मागासवर्ग आयोगाची जबाबदारी आता कमी झाली होईल. शासनाला आयोगावर पूर्ण विश्वास असता तर ही समिती आयोगाच्या आदेशाने आयोगाच्याच अधिपत्याखाली नेमली असती, असे सूत्रांनी सांगितले.

बातम्या आणखी आहेत...