मुंबई:परमबीर सिंह यांना ॲट्रॉसिटी प्रकरणात अटकेपासून 22 जून पर्यंत संरक्षण, महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांची हायकोर्टात माहिती

मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांना एससी एसटी अत्याचारविरोधी ॲट्रॉसिटी कायद्यात तूर्तास अटक होणार नाही. परमबीर यांना दिलेल्या अटकेपासून संरक्षणाच्या मुदतीत 22 जून पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांनी सोमवारी हायकोर्टात ही माहिती दिली आहे.

महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील डेरिअस खंबाटा यांनी सोमवारी हायकोर्टात सांगितले, की मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त आयपीएस परमबीर सिंह यांना कठोर कारवाईपासून दिलेल्या संरक्षणात 22 जून पर्यंत वाढ केली जात आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांचे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायाधीश पीबी वराळे आणि एसपी तावडे यांनी पुढील सुनावणी 22 जून पर्यंत तहकूब केली. ठाणे पोलिसांत एप्रिल महिन्यात परमबीर सिंह यांच्याविरुद्ध ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तो रद्द करण्यासाठी तसेच राज्य सरकारकडून होणाऱ्या प्राथमिक तपासाच्या विरोधात सिंह यांनी याचिका दाखल केली होती.

परमबीर सिंह यांच्या विरोधात अकोला पोलिस स्टेशनचे पोलिस निरीक्षक बीआर घाडगे यांनी तक्रार दिली होती. अनुसूचित जाती समुदायातून असलेले घाडगे यांनी आरोप केला होता, की परमबीर सिंह आणि इतरांनी त्यांना गुन्हेगारी प्रकरणात अडकलेल्या काही लोकांना फायदा पोहोचविण्यास सांगितले होते. पण, घाडगे यांनी नकार दिल्यानंतर त्यांना खंडणीच्या प्रकरणात अडकवण्याचे षडयंत्र रचले होते. घाडगे यांच्या तक्रारीनंतर दाखल करण्यात आलेला एफआयआर आणि महाराष्ट्र सरकारकडून होत असलेली भ्रष्टाचार प्रकरणाची चौकशी या दोन्हीच्या विरोधात सिंह यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे.

उल्लेखनीय बाब म्हणजे, महाराष्ट्र सरकारने परमबीर सिंह यांच्याविरुद्ध 1 एप्रिलपासून चौकशीचे पहिले आदेश काढण्यात आले. त्यानंतर नव्याने गृहमंत्री पदावर आलेले दिलीप वळसे पाटील यांनी 20 एप्रिलपासून सिंह यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराच्या उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश जारी केले. तत्पूर्वी परमबीर सिंह यांना मुंबईच्या पोलिस आयुक्त पदावरून काढल्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटी रुपयांच्या वसूलीचे टार्गेट दिल्याचे आरोप केले होते. या आरोपानंतर देशमुख यांनी गृहमंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता.