आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
Install AppADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अॅप
महाराष्ट्राचे सर्वात वरिष्ठ IPS अधिकारी संजय पांडेंनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहिले आहे. पत्रामध्ये त्यांनी आरोप केला की, मुंबई पोलिसचे कमिश्नर पदावर उचलबांगडी केलेल्या परमबीर सिंहांनी ADG देवेन भारतींच्या विरोधात तपासामध्ये साक्षीदारांना धमकावले. अतिरिक्त सचिवांनी याच ADG च्या प्रकरणात तपास रोखण्याचा आदेश दिला. पत्रात त्यांनी मुंबई पोलिस कसे काम करत आहेत याची पद्धतशीरपणे माहिती दिली आहे. सचिव त्यात अडथळे कसे आणत आहेत. हे देखील त्यांनी सांगितले आहे.
गोपनीय चौकशीची जबाबदारी सोपवली
1986 च्या तुकडीचे अधिकारी असलेल्या पांडे यांनी असेही लिहिले आहे की अलिकडच्या वर्षांत त्यांच्यावर काही गोपनीय चौकशीची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. सर्व आव्हाने असूनही त्याने ते पूर्ण केले. शरद पवार यांच्यासह इतर अनेक अधिकाऱ्यांनी त्यांचे कौतुक केले आहे. गृहमंत्र्यांनी(अनिल देशमुख) यांनी स्वत: अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (ADG) देवेन भारती यांच्याविरोधात काही तक्रारींच्या तपासाची फाइल मला दिली. मी अहवाल सादर केला तेव्हा त्याचे तुम्हीही (मुख्यमंत्री) कौतुक केले होते. अगदी शरद पवार यांनी मला सांगितले होते की तुम्ही स्वतः माझे कौतुक केले आहे.
पोलिस आयुक्त आणि एडीजी कार्यालयाने तपासणीत अडथळे निर्माण केले
पांडे यांनी पुढे लिहिले आहे की, पोलिस आयुक्त आणि एडीजी कार्यालयाने देवेन भारती यांच्याविरूद्ध केलेल्या तक्रारीच्या चौकशीत अडथळे कसे निर्माण केले. परमबीर सिंह यांनी साक्षीदारांना धमकावले होते आणि सरकारकडे तक्रार देखील केली होती. नंतर तत्कालीन मुख्य सचिव संजय कुमार यांच्या आदेशानुसार ही चौकशी मध्यभागी थांबवण्यात आली होती, ते मी तुमच्यासमवेत बैठकीत सांगितले होते.
पुण्यात डीजीपींनी तपास थांबवला
दुसर्या खटल्याचा हवाला देऊन पांडे यांनी लिहिले की, डीजी सुबोध जयस्वाल जेव्हा फिनॉलेक्स प्रकरणात पिंपरी-चिंचवडमध्ये खटला दाखल करीत नव्हते, तेव्हा मला त्याबद्दल जबाबदारी देण्यात आली होती. मी पुढे गेलो तेव्हा जयस्वाल यांनी मला सांगितले की मी पोलिस अधिकारी नाही. माझ्याविरोधात न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला. पण शेवटी माझ्या चौकशीनंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला.
दिर्घकाळ जॉइंट सीपी राहिले आहेत देवेन भारती
देवेन भारती मुंबईत कायदा व सुव्यवस्थेचे सहआयुक्त (जॉईंट सीपी) च्या रुपात प्रदीर्घ काळ सेवा देणारे आहेत. 1994 च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी भारती यांनी एप्रिल 2015 ते 15 मे 2019 पर्यंत हे पद भूषविले. त्यानंतर त्याला एटीएस प्रमुख बनवण्यात आले. मात्र नंतर त्यांना एडीजी पोस्टवर पाठवण्यात आले. साधारणपणे कोणताही अधिकारी या पदावर 2 वर्षाहून अधिक काळ ठेवला जात नाही.
सर्वात वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी संजय पांडे यांनी ज्या शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे आणि मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी ज्या मनःपूर्वक वेदना व्यक्त केल्या आहेत त्यावरून असे दिसून येते की सर्वसामान्यांना न्याय मिळवून देण्याची जबाबदारी असलेले पोलिस अधिकारी स्वतः राजकीय यंत्रणेसमोर किती लाचार असतात.
कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना मिळत राहिली मलाईदार पदे
आपल्या 4 पानांच्या पत्रात पांडे यांनी पध्दतशीरपणे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे की, कशाप्रकारे त्यांच्या वरिष्ठतेला बाजूला ठेवून त्यांच्यापेक्षा कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना मलाईदार पोस्ट दिल्या गेल्या. एवढे करुन त्यांना वारंवार दुखावले गेले, यासोबतच प्रकाश सिंह प्रकरणामध्ये सुप्रीम कोर्टाद्वारे देण्यात आलेल्या निर्देशांचेही उल्लंघन करण्यात आले आणि त्यांना नॉन-काडर पोस्ट देण्यात आल्या.
उद्धव ठाकरेंकडे चूक सुधारण्याची संधी होती
मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून त्यांनी लिहिले की, त्यांना (उद्धव ठाकरे) ही चूक सुधारण्याची संधी मिळाली, परंतु त्याऐवजी त्यांनी पुन्हा त्याच चुकांची पुनरावृत्ती केली, ज्यामुळे आता त्यांचे करिअर जवळजवळ ढासळले आहे. पांडे यांनी लिहिले आहे की, राज्यातील सर्वात वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी असूनही त्यांना पोलिस आस्थापना मंडळाचा सदस्यदेखील बनवण्यात आलेले नाही. माझ्या बदल्या व पोस्टिंगची चर्चा व निर्णय माझ्यापेक्षा कनिष्ठ अधिकारी घेत आहेत ही किती वेदनादायक गोष्ट आहे.
पांडे कानपूरच्या आयआयटीचे विद्यार्थी आहे
संजय पांडे कानपूर आयआयटीचे विद्यार्थी आहेत. 1993 च्या धारावी येथील मुंबई दंगलीत त्यांनी तत्कालीन भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांना अटक केली होती. तथापि, सन 2000 मध्ये पांडे जेव्हा ईओडब्ल्यूमध्ये डीसीपी होते तेव्हा मुंडे हे राज्याचे गृहमंत्री होते. पांडे यांनी लेदर घोटाळ्याची चौकशी सुरू केली असता त्यांची बदली झाली. त्यावेळी पांडे यांनी पोलिस सेवेतूनही राजीनामा दिला होता.
Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.