आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

संसदीय समितीचा कठोरपणा:फेसबुक-गूगलला म्हटले - नवीन आयटी नियम मानावेच लागतील, रविशंकर प्रसाद आणि थरुर यांचे अकाउंट लॉक झाल्यानंतर ट्विटरला मागितले उत्तर

मुंबईएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • ट्विटरने कायदामंत्र्यांना अमेरिकन कायद्याची भीती दाखवली होती

माहिती तंत्रज्ञानाविषयी संसदेच्या स्थायी समितीने मंगळवारी फेसबुक आणि गुगलच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. समितीने या कंपन्यांना सांगितले की त्यांना देशातील नवीन आयटी नियम व कायद्यांचे पालन करावे लागेल. कंपन्या डेटा सुरक्षा आणि गोपनीयतेच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करतात. नुकत्याच लागू करण्यात आलेल्या आयटी नियमांवरून सरकार आणि सोशल मीडिया कंपन्यांमध्ये झालेल्या वादानंतर ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद आणि खासदार शशी थरूर यांची खाती लॉक झाल्यानंतर ट्विटरला दोन दिवसांत उत्तर देण्यास सांगितले जाईल. हा निर्णय कोणत्या आधारावर घेण्यात आला असा प्रश्न ट्विटरला विचारला जाईल. यासंदर्भात समितीने सचिवालयात पत्र पाठवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. हे पत्र मंगळवारीच पाठवले जाऊ शकते. ट्विटरकडून योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही तर कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना बोलवून घेतले जाऊ शकते.

15 जुलैपर्यंत फेसबुक कंटेंट हटवल्याचा रिपोर्ट देईल
यापूर्वी फेसबुक अधिकाऱ्यांनी समितीला सांगितले की नवीन आयटी नियमांनुसार आम्ही 15 मे ते 15 जून या कालावधीत किती कंटेंट हटवला यावर 15 जुलैला अंतिम अहवाल देऊ. यापूर्वी 2 जुलै रोजी समितीला अंतरिम अहवाल सादर केला जाईल. फेसबुकशिवाय गुगलच्या अधिकाऱ्यांनाही या समितीसमोर हजर व्हावे लागेल.

समितीने दोन्ही कंपन्यांना समन्स पाठवले होते
कॉंग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांच्या अध्यक्षतेखालील स्थायी समितीने फेसबुक आणि गुगलला त्यांच्या प्लॅटफॉर्मचा गैरवापर केल्याबद्दल समन्स बजावले होते. लोकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी या प्लॅटफॉर्मचा दुरुपयोग केल्याच्या तक्रारींबाबत स्थायी समितीला अधिकाऱ्यांची मते जाणून घ्यायची आहेत.

ट्विटरचे अधिकारी 10 दिवसांपूर्वी हजर झाले होते
ट्विटरचे अधिकारी 10 दिवसांपूर्वी या समितीसमोर देशात लागू असलेल्या आयटी कायद्यांचे आणि सोशल मीडिया मार्गदर्शक तत्त्वांचे अनुसरणाविषयी हजर झाले होते. समितीने ट्विटरला त्याच्या व्यासपीठाचा गैरवापर थांबवण्यास सांगितले होते. या समितीने देशातील अंमलात असलेल्या कायद्यांचा आदर आहे की नाही, असा सवाल केला होता. याशिवाय आशयाबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. यावर ट्विटरने म्हटले आहे की आम्ही आमचे धोरण पाळतो.

ट्विटरने कायदामंत्र्यांना अमेरिकन कायद्याची भीती दाखवली होती
शुक्रवारी ट्विटरने कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांचे ट्विटर हँडल एक तासासाठी ब्लॉक केले होते. रविशंकर प्रसाद यांच्या अकाउंटवरुन पोस्ट केलेल्या कंटेंटविषयी आपत्ती जाहीर केली होती. यूएस कॉपीराइट कायद्याचा हवाला देत हे खातेही निलंबित केले जाऊ शकते असे ट्विटरने म्हटले होते.

बातम्या आणखी आहेत...