आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आरे कारशेडवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी:शिंदे सरकारच्या निर्णयाविरोधात याचिका; पर्यावरणप्रेमींचे रात्री जागरण आंदोलन

मुंबई6 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नुकतेच सत्तेत आलेल्या शिंदे आणि फडणवीस सरकारने उद्धव ठाकरे सरकारचा कांजूर येथील कारशेडचा निर्णय फिरवत आरेकारशेड प्रकल्पाला परवानगी दिली. यानंतर पर्यावरणप्रेमींनी पुन्हा आक्षेप नोंदवत आंदोलन सुरु केले आणि यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली त्यावर आजच सुनावणी होणार आहे.

आरे कारशेडला ;सर्वोच्च' आव्हान

देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाचा कारभार हाती घेतल्यानंतर मुंबईतील आरेमध्ये मेट्रो कारशेड प्रकल्पाला मंजुरी दिली. मात्र, आरेमधील वृक्ष तोडीला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालय दाखल करण्यात आली. आता या याचिकेवर आज सुनावणी होईल. ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी ही दाखल याचिका केली होती. सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी डी.वाय.चंद्रचुड यांच्या खंडपीठापुढे याचिका वर्ग केली आहे.

पर्यावरण प्रेमींचे रात्रीचे जागरण

आरेचे जंगल वाचवण्यासाठी दिवसासह आता रात्रीही पर्यावरणप्रेमींकडून शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्यात येत आहे. पर्यावरणप्रेमी आरे वाचवणारे फलक घेऊन रस्त्यावर उतरले. रात्र झाली तरी आरेसाठी हे तरुण रस्त्यावर बसून आंदोलन करत आहे त्यांच्या हातातील फलकावर काळजी करा रे असा फलकही दिसून आला.

बांधकाम खर्च 10 हजार कोटींनी वाढला

राज्यात सत्ता बदलताच मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पाबाबतचे निर्णय बदलण्यात आले आहेत. आधी ठाकरे सरकारने सत्तेवर येताच निर्णय बदलले, आता शिंदे सरकार सत्तेवर येताच पुन्हा निर्णय बदलण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचे काम रखडले असून खर्चात तब्बल 10 हजार कोटींची वाढ झाली आहे.

आरेत किती झाडे तोडली?

मुंबई मेट्रो-3 प्रकल्पासाठी 1641 झाडे तोडण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनने (MMRC) आतापर्यंत 1,423 झाडे तोडली आहेत. आरेतील किती झाडे तोडली, याची माहिती प्रशासनाने अद्याप दिलेली नाही. मात्र, वनशक्ती या पर्यावरण संस्थेने एनजीओचे स्टॅलिन दयानंद यांनी आरोप केला आहे की, स्थानिक लोकांचा तीव्र विरोध असूनही परवानगी न घेता सुमारे 250 झाडे तोडण्यात आली.

हजारो पशुपक्ष्यांना धोका

घनदाट झाडीमुळे आरे कॉलनीला मुंबईचे फुप्फुस म्हटले जाते. मात्र, मेट्रो कारशेडच्या कामामुळे येथील 4 लाख झाडांना धोका निर्माण होईल, असे पर्यावरण संघटनांचे म्हणणे आहे. तसेच, आरेतील जंगलात विविध 76 जातींचे पक्षी, 80 प्रजातींची फुलपाखरे, 16 प्रकारचे सस्तन प्राणी, बिबट्या आणि 38 प्रजातींचे सरपटणारे प्राणीही आहेत. कारशेडमुळे या सर्व पशुपक्ष्यांचा अधिवासच धोक्यात येणार आहे, असे पर्यावरण संघटनांनी सांगितले आहे.

फडणवीसांचा सवाल

आमच्या सराकारने आरेमध्ये मेट्रो कारशेड प्रकल्प हाती घेतला, त्यामुळे मविआ उच्च न्यायालयात गेली, त्यानंतर ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले. जी झाडे कापली ती तेथे पुर्ण जीवनकाळात जेवढे कार्बन उत्सर्जित करेल तेवढे कार्बन मेट्रो 80 दिवसांत करणार आहे. त्यामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी व्हावे हे आमचे धोरण आहे. आम्ही काम सुरु केले तेव्हा आंदोलन झाले नाही पण 25 टक्के काम झाल्यानंतर विरोध का सुरु झाला असा सवाल केला.पर्यावरणवाद्यांचा आम्ही आदर करतो पण मुंबईच्या हितासाठी आम्हा मेट्रो कारशेडचा निर्णय घेतला आहे. लोकलमुळे अपघात होतात अशा प्रवाशांसाठी आमची लाईफलाईन म्हणजे मेट्रो प्रकल्प आहे. असे फडणवीस म्हणाले.

फडणवीसांचा आरोप

फडणवीस म्हणाले, पृथ्विराज चव्हाण यांच्या सरकारने आरेची जागा फायनल केली. त्यानंतर आमच्या सरकारने टेंडर हाती घेत पुढे कार्य केले. तेव्हा मागणी होती की हा मार्ग कांजूर मार्गे न्या. यावर आम्ही अजय मेहता, नितीन खरे यांची समिती स्थापन केली. त्यांनी प्रकल्प हलवता येणार नाही असे स्पष्ट सांगितले होते. मग आम्ही कोर्टात गेलो, तेव्हा कोर्टाने तीन हजार कोटी रुपये भरा मग निकाल देऊ असे सांगितले. त्यानंतर आम्ही आरेची जागा फायनल केली.

फडणवीस म्हणाले की, उद्धव ठाकरे सरकार सत्तेत आले. त्यांनी सौनक कमिटी नेमली त्याच कमिटीने सांगितले की, मेट्रो कारशेड आरेमध्येच व्हावे. ते कांजूर मार्गला हलवता येणार नाही. जर कारशेड तिकडे नेले तर वीस हजार कोटींचा अतिरिक्त भार आणि चार वर्षात प्रकल्प होेणार नाही. हा त्यांच्याच समितीने दिलेला अहवाल आहे. परंतु उद्धव ठाकरे सरकारने इगो बाळगून मेट्रो कारशेडचा निर्णय घेतला, मुंबईकरांच्या हितासाठी घेतला गेला नाही.

17 लाख प्रवाशांना फायदा

मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच एक पत्रकार परिषद घेत नवीन मेट्रो मार्गामुळे जवळपास सतरा लाख प्रवासी प्रवास करणार आहेत. पर्यावरण त्याचा समतोेल, दुष्परिणाम होणार नाही त्यासाठी प्रयत्न करीत आहोत. आंतरराष्ट्रीय कर्ज घेतले आहे प्रकल्पाला विलंब झाल्यास हे कर्ज डोईजड होईल असे सांगितले होते.

बातम्या आणखी आहेत...