तृतीयपंथीयांची शारीरिक चाचणी लांबणीवर:सरकारचे निकषच ठरले नाही, पोलिस भरतीतील 19 मार्चच्या परीक्षांना विरोध

पोलिस दलात शिपाई आणि चालक पदांसाठी ट्रान्सजेंडर्सना (तृतीयपंथी) अर्ज करण्याची मुंबई उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. पण, तृतीयपंथीयांसाठी शारीरिक चाचणीचे सरकारचे निकष ठरले नसल्याने गेल्या दोन महिन्यांत चाचण्या घेण्यास ट्रान्सजेंडर्संना नकार दिला जात आहे. त्यामुळे १९ मार्च रोजी महिला आणि पुरुष उमेदवारांसाठी प्रस्तावित असलेल्या पोलीस भरतीच्या लेखी परीक्षा प्रक्रियेला आता तृतीयपंथीयांनी विरोध दर्शवला आहे.

गेल्या वर्षी ९ डिसेंबरमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला पोलिस भरतीमध्ये ट्रान्सजेंडर्ससाठी स्वतंत्र वर्गवारी तयार करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर ७२ तृतीयपंथीयांनी पोलिस दलातील नोकरीसाठी अर्ज केला आहे. पण, राज्य सरकारने ट्रान्सजेंडर उमेदवारांच्या शारीरिक चाचण्यांसाठी अद्याप निकष निश्चित केले नाहीत, त्यामुळे शारिरीक चाचणी कशी घ्यायची, असा प्रश्न आहे. २८ वर्षीय चांद तडवी जळगावचे आहेत. त्यांनी या गटातून अर्ज केला आहे. ते म्हणाले, १४ फेब्रुवारी रोजी आमच्या शारीरिक चाचणीच्या निकषासाठी गृह विभागाच्या अधिकाऱ्यांना मंत्रालयात भेटलो, परंतु आम्हाला उत्तर मिळाले नाही. मला धुळ्याच्या मैदानातून चाचणी परीक्षेत हाकलून लावण्यात आले. तिथे इतर अर्जदार होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महिला प्रवर्गातून केलेला माझा अर्ज मी रद्द केला. मी वर्गवारी बदलल्याचा आता मला पश्चाताप होतो आहे. कारण, महिला उमेदवार म्हणून मला परीक्षेला बसण्याची परवानगी मिळाली असती. राज्य सरकारची पोलिस भरती प्रक्रिया सुरू आहे. शारीरिक चाचणी उत्तीर्ण झालेल्या इतर प्रवर्गातील उमेदवारांची लेखी परीक्षा लवकरच होणार आहे. २८ फेब्रुवारीपूर्वी ट्रान्सजेंडरसाठी निकष निश्चित करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिलेले आहेत. त्यासाठी सहा पोलीस अधिकाऱ्यांची समिती नेमलेली आहे.

लेखी परीक्षा नुकतीच प्रस्तावित करण्यात आली आहे. आम्ही ट्रान्सजेंडरसाठी निकष अंतिम करण्याच्या शेवटच्या टप्प्यात आहोत. काही दिवसांत त्याला राज्य सरकारची मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.