जामीन:कवी-कार्यकर्ते वरवरा राव यांना जामीन, न्यायमूर्ती म्हणाले, कोर्ट मूकदर्शक बनून राहू शकत नाही

कोरेगाव भीमाच्या एल्गार परिषद प्रकरणात अटकेतील तेलगू कवी व कार्यकर्ते वरवरा राव (८२) यांना मुंबई हायकोर्टाने सोमवारी प्रकृतीच्या कारणास्तव सशर्त जामीन मंजूर केला. न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि मनीष पितळे यांच्या पीठाने राव यांना ६ महिन्यांचा जामीन मंजूर करत म्हटले की, ‘न्यायालय मूकदर्शक बनून राहू शकत नाही. राव यांना कोठडीत ठेवले तर त्यांचा त्रास आणखी वाढेल, यात कसलाही संशय नाही. तळाेजा कारागृह रुग्णालयात उपचारांच्या पुरेशा सुविधा नाहीत.’

हायकोर्टाने राव यांना ५० हजार रुपयांचा वैयक्तिक बाँड आणि ५०-५० हजार रुपयांचे २ मुचलके भरण्याचा अादेश दिला. हायकाेर्ट म्हणाले, उपचारांसाठी राव यांना जामीन दिला नाही तर मानवी हक्कांच्या सिद्धांतांचे संरक्षण करण्याच्या कोर्टाच्या कर्तव्यांचे उल्लंघन होईल. तसेच ते नागरिकांना आयुष्य व आरोग्याच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवल्यासारखे मानले जाईल. त्यांच्या जामीन याचिकेवर हायकोर्टाने १ फेब्रुवारीला निकाल राखून ठेवला होता. राव २८ ऑगस्ट २०१८ पासून न्यायालयीन कोठडीत आहेत.

हायकोर्टाची अट : मुंबईबाहेर जाण्याची परवानगी नाही
हायकाेर्टाने राव यांना मुंबईबाहेर जाण्याची परवानगी दिलेली नाही. त्यांना कोणत्याही वेळेस चौकशीसाठी तपास संस्थांसमोर हजर व्हावे लागेल. तसेच राव यांना न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत कोणतीही सार्वजनिक टिप्पणी करता येणार नाही. जामिनाच्या काळात ते सहआरोपींशी कोणत्याही प्रकारचा संपर्क ठेवणार नाहीत.