आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पोलिस भरती:राज्यात लवकरच साडेबारा हजार नवे पोलिस शिपाई, मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

मुंबई2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • राज्याच्या इतिहासातील सर्वात मोठी भरती : गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा दावा

राज्यातील पोलिस दलात एकूण साडेबारा हजार (१२ हजार ५५८) पदे भरण्यात येणार असून राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत त्याचा निर्णय घेण्यात आला. या मेगा पोलिस भरतीत एसईबीसी (मराठा) आरक्षणाच्या संधीसंदर्भातली जबाबदारी सामान्य प्रशासन विभाग आणि विधी व न्याय विभागावर आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पत्रकारांशी संवाद साधत ही माहिती दिली. राज्यात पोलिस शिपाई संवर्गातील १२ हजार ५५८ पदे १०० टक्के भरण्यात येणार आहेत. ही भरती प्रक्रिया लवकर सुरू करण्यात येणार आहे. त्याचा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे, असे सांगून महाराष्ट्राच्या पोलिस दलाच्या इतिहासात ही सर्वात मोठी भरती असल्याचा दावा देशमुख यांनी केला.

अडीच हजार जागांची भर

जुलै महिन्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत पोलिस दलात दहा हजार पदे भरण्याचा निर्णय झाला होता. या वेळी गृह विभागाकडून पोलिस शिपाई पदाच्या ८ हजार जागा भरण्याचा प्रस्ताव आला होता. त्यात उपमुख्यमंत्र्यांनी आणखी दोन हजार जागा वाढवल्या. बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणखी अडीच हजार जागांची त्यात भर घालण्यात आली आहे.

मराठा आरक्षणाचे काय ?

सर्वोच्च न्यायालयाने सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाच्या ( मराठा आरक्षण) आरक्षणास दिलेल्या अंतरिम स्थगितीच्या पार्श्वभूमीवर ही भरती होत आहे. म्हणून याप्रकरणी सामान्य प्रशासन विभाग व विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्यानुसार भरतीची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

दोन वर्षांतील रिक्त जागा

पोलिस शिपाई संवर्गातील २०१९ वर्षातील ५२९७ पदे. २०२० या वर्षामधील ६७२६ पदे. मीरा-भाईंदर-वसई-विरार पोलिस आयुक्तालयासाठी ५०५ अशी एकूण १२ हजार ५२८ पदे भरण्यात येतील.

अंबड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करणार

जालना जिल्ह्यातील अंबड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे न्यायालय स्थापन करण्यास व पदनिर्मिती करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यानुसार १२ पदे पुनरुज्जीवित करण्यात येत असून दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर या न्यायालयातून वरिष्ठ स्तर न्यायालयासाठी एकूण १८ पदे बदलीने वर्ग करण्यात येतील. या न्यायालयांसाठी इमारत उपलब्ध आहे.