निवडणुका:दर 5 वर्षांनी पावसाळ्यात मतदान येईल, निवडणुका लवकर नकोत, स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत राज्य निवडणूक आयोगाचे मत

जून-जुलैदरम्यान जर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या तर त्या पावसाळ्यात येतील आणि त्यानंतर दर पाच वर्षांनी ऐन पावसाळ्यातच निवडणुका येतील. या काळात प्रशासकीय यंत्रणा पूर व्यवस्थापनात व्यग्र असते, प्रवास व मतदान करणे अवघड असते, म्हणून निवडणुका सप्टेंबर-ऑक्टोबरदरम्यान घेणे उचित होईल, अशी बाजू राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडली आहे.

राहुल रमेश वाघ यांच्या याचिकेसंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने बुधवारी आयोगाचे उपायुक्त अविनाश सणस यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले आहे. त्यात म्हटले आहे की, राज्यातील २ हजार ४८६ स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत संपली आहे . त्यांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया आयोगाने सुरू केली होती. सप्टेंबर २०२१ मध्ये प्रभाग रचनेचे काम हाती घेतले होते. १४ महापालिकांच्या प्रभाग रचनेचे काम अंतिम टप्प्यात होते. मात्र ११ मार्च रोजी राज्य सरकारने अधिनियम पारित केला. वाॅर्ड रचनेचे अधिकार त्यांच्याकडे गेले. परिणामी, प्रभाग रचनेचे काम ठप्प झाले. ४ मे रोजी न्यायालयाने १५ दिवसांत निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार आयोगाने ५ मे रोजी कार्यवाही सुरू केली आहे. निवडणुकांचे काम तीन टप्प्यात होते. एक वाॅर्ड रचना आणि आरक्षण, दोन म्हणजे मतदार याद्या आणि तिसरी म्हणजे प्रत्यक्ष मतदान होय. या कामांना तीन महिन्यांचा अवधी लागणार आहे.

जून-जुलैदरम्यान मतदान शक्य नाही. कारण राज्यात पाऊस असतो. प्रशासकीय यंत्रणा पुरव्यवस्थापनात व्यग्र असते. प्रवास, वाहतूक या काळात अडचणीची असते. मतदानात सुमारे ८० टक्के मतदारांचा सहभाग असतो. परिणामी, ऐन पावसाळ्यात मतदान उचित होणार नाही तसेच स्थानिक संस्थांच्या पंचवार्षिक निवडणुका ऐन पावसाळ्यात येतील, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

आयोगाची शंका रास्त : सहारिया
निवडणूक आयोगाची शंका रास्त आहे. म्हणूनच त्यांनी पावसाळ्यात मतदान नको अशी भूमिका मांडली आहे. निवडणूक घेण्यासाठी सर्व यंत्रणा पुरवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. त्यांनी पुरवली नाही तर आयोग उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतो, असे मत राज्य निवडणूक आयोगाचे निवृत्त आयुक्त जे. एस. सहारिया यांनी व्यक्त केले.