आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कारण कोरोनाचे:जिल्हा परिषद, पंचायत समिती पोटनिवडणुका अखेर स्थगित, कोविड परिस्थिती सुधारल्यानंतर होणार निवडणूक

मुंबई15 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • या पोटनिवडणुकांसाठी लागू असलेली आचारसंहितादेखील आजपासून शिथिल करण्यात आली आहे.

इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणावरून राज्यात राजकारण तापलेले असतानाच या मुद्द्यावर विरोधकांच्या आक्रमणाने सत्ताधारी महाविकास आघाडीची कोंडी झाली होती. या स्थितीत राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या पोटनिवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी स्थगित केल्या आणि राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारसमोरील ओबीसी आरक्षणावरून निर्माण झालेला पेच आपोआप सुटला.

या निवडणुकीत गट व गणांत दिलेले ओबीसी आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जात असल्याने सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले होते. या पार्श्वभूमीवर आरक्षण राज्यातील कोरोना स्थिती आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पोटनिवडणुका यासंदर्भात गुरुवारी राज्य निवडणूक आयोगाची बैठक पार पडली. या बैठकीला राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे हजर होते. बैठकीत पोटनिवडणुका आहे त्या टप्प्यावर स्थगित करण्याचा निर्णय झाला.

कोरोनाची दुसरी लाट ओसरलेली नाही. तिसऱ्या लाटेची आणि ‘डेल्टा प्लस’चा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार होण्याची भीती आहे. ते लक्षात घेऊन राज्यातील ५ जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत ३३ पंचायत समित्यांमधील पोटनिवडणुकांची प्रक्रिया आहे त्या टप्प्यावर स्थगित करण्यात येत असल्याची घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी केली. या प्रक्रियेत उमेदवारी अर्जांची छाननी झाली. नामनिर्देशन अवैध ठरल्याबाबत अपील करण्याची तारीख उलटून गेली, पण या टप्प्यावर प्रक्रिया स्थगित झाली. जेव्हा चालू होईल तेव्हा उमेदवारी मागे घेण्यापासून प्रारंभ होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

आघाडी सरकारने मागासवर्ग प्रवर्गाची आकडेवारी (इम्पिरिकल डेटा) न्यायालयात सादर केली नाही म्हणून ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आले, असा आरोप भाजपने केला होता. तसेच पोटनिवडणुका खुल्या प्रवर्गासाठी असल्या तरी भाजप सर्व उमेदवार ओबीसी देईल, असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले हातेे. परिणामी, आघाडी सरकार बॅकफूटवर गेले होते. त्यातच मुख्य सचिवांनी निवडणूक आयोगास पोटनिवडणुका रद्द करण्याची केलेली विनंती आयोगाने फेटाळली होती. शेवटी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात निवडणुका पुढे ढकलाव्यात यासाठी इंटरव्हेन्शन अर्ज केला. यासंदर्भात आयोगाने निर्णय घ्यावा, अशी मोकळीक न्यायालयाने दिली. त्यानंतर गुरुवारी यावर सादरीकरण झाले आणि शुक्रवारी निर्णय झाला.

येथे होती पोटनिवडणूक
धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम आणि नागपूर या ५ जिल्हा परिषदांमधील ७० निवडणूक विभाग आणि ३३ पंचायत समित्यांमधील १३० निर्वाचक गणांत पोटनिवडणूक होणार होती.

जाहीर कार्यक्रम
२९ जून निवडणूक कार्यक्रम जाहीर. ५ जुलैपर्यंत उमेदवारी दाखल, ६ जुलै रोजी छाननी, १२ जुलै रोजी उमेदवारी मागे घेण्याचा अंतिम तारीख आणि १९ जुलै रोजी मतदान होऊन २० जुलै रोजी मतमोजणी होणार होती.

राज्यातील आघाडी सरकारने सोडला सुटकेचा नि:श्वास
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी प्रवर्गासाठी असलेले राजकीय आरक्षण हा विषय गेल्या काही दिवसांपासून संवेदनशील ठरला होता. न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याने यावर तोडगा कसा काढायचा हा पेच राज्य सरकारसमोर होता. मात्र, आयोगाच्या निर्णयामुळे तो आता आपोआप सुटला.

कुंटे यांचा भाव वधारला : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्यावर मोठा विश्वास आहे. कुंटे हे फडणवीसांच्या काळात बाजूला पडले होते. मध्यंतरी राष्ट्रवादीशी त्यांचे बिनसले हाेते. कुंटे यांच्या शिष्टाईने पोटनिवडणुका रद्द झाल्या आहेत. त्यामुळे कुंटे यांच्यावरचा मुख्यमंत्र्यांचा विश्वास वृद्धिंगत होणार आहे.

सरकारच्या मदतीला निवडणूक आयुक्त मदान आले धावून!
यू. पी. एस. मदान तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात मुख्य सचिवपदी आले. मात्र भाजपला अजोय मेहता मुख्य सचिवपदी असताना २०१९ च्या विधानसभा निवडणुका हव्या होत्या. त्यामुळे मदान यांची चक्क निवृत्ती झाली. मदान यांना मुख्यमंत्री कार्यालयात पद दिले गेले. राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्तपद रिक्त होताच तेथे त्यांचे पुनर्वसन केले. भाजपमुळे मुख्य सचिवपदाचा कारभार करण्यास मुकलेल्या मदान यांनी अखेर राज्य सरकारचे ओबीसी आरक्षणप्रश्नी दगडाखाली अडकलेले हात सोडवले.

बातम्या आणखी आहेत...