अंतिम फैसला लवकरच:मराठा आरक्षणावर स्थगिती कायम; न्यायमूर्ती म्हणाले - उपस्थित मुद्दे व त्याचे परिणाम पाहता लवकर सुनावणी आवश्यक

मराठा आरक्षणावरील अंतरिम स्थगिती कायम ठेवून पुढील महिन्यात २५ जानेवारीपासून अंतिम सुनावणी करण्याचे आदेश बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिले.

मराठा आरक्षण (एसईबीसी) प्रकरणी बुधवारी प्रथमच न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्या. एल.नागेश्वरराव, न्या. एस. अब्दुल नजीर, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या.रवींद्र भट यांचा समावेश असलेल्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. विविध याचिकांमध्ये उपस्थित करण्यात आलेले मुद्दे आणि त्याचे उमटणारे पडसाद, परिणाम पाहता याप्रकरणी अंतिम सुनावणी घेऊन शक्य तितक्या लवकर निकाली काढणे गरजेचे आहे, असे घटनापीठाने नमूद करून १८ डिसेंबरपासून न्यायालयास हिवाळी सुट्या सुरू होत आहेत. त्यामुळे पुढील सुनावणी २५ जानेवारी रोजी ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले. दरम्यान, यासाठी अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी न्यायालयास साहाय्य करावे, असेही घटनापीठाने सांगितले. दरम्यान, अंतरिम स्थगिती उठवण्यात यावी, अशी मागणी राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी केली. परंतु न्यायालयाने ती मान्य केली नाही.

नोकरभरती मुद्द्यावर जोरदार युक्तिवाद

९ सप्टेंबरच्या अंतरिम स्थगन आदेशापूर्वी २,१८५ उमेदवारांची भरती प्रक्रिया झाली होती. त्यांची निवडही झाली होती. परंतु कोरोनामुळे नियुक्तिपत्रे जारी केली नव्हती. त्यामुळे सप्टेंबर महिन्यातील स्थगिती आदेशामुळे त्यांचे नुकसान होऊ नये, असे सांगून सुधारित आदेश काढल्यास भरती प्रक्रिया पूर्ण करता येईल, असा युक्तिवाद मुकुल राेहतगी यांनी केला. यावर न्यायालय म्हणाले, आणखी थोडी प्रतीक्षा करा. त्यावर लवकरच सुनावणी होईल.

टेक्निकल टीम बसवा अन् मराठा समाजाला न्याय द्या : संभाजीराजे

मराठा आरक्षणप्रश्नी सुप्रीम कोर्टात सरकारी वकिलांनी बाजू चांगल्या पद्धतीने मांडली. पण किती दिवस समाजाने आरक्षणाची वाट बघत बसायचे, वकिलांनी पुढची तारीख कोणत्या कारणासाठी मागितली याचे स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे. मला एकदाच सरकारला हे सांगायचे आहे. जो काही कंपाइल रिपोर्ट द्यायचा तो द्या, होमवर्क करून द्या, पण निकाल एकदा लागू दे. हो किंवा नाही... किती दिवस आम्ही वाट बघायची. मिळत असेल तर ठीक नाही तर नाही. टेक्निकल टीम बसवा आणि मराठा समाजाला योग्य निर्णय द्या, अशी मागणी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी केली.

वेळीच रणनीती आखायला हवी होती : याचिकाकर्ते विनोद पाटील

राज्य सरकारने आधीच रणनीती आखायला हवी होती. लॉकडाऊनपूर्वी योग्य खबरदारी घेतली असती तर आज मराठा समाजावर ही वेळ आली नसती, अशा शब्दांत याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. विशेष बाब म्हणून राज्य सरकारने मराठा समाजातील तरुणांची रखडलेली नोकरभरती आणि शैक्षणिक प्रवेश करावेत, अशी मागणी पाटील यांनी केली.