राष्ट्रवादी तोंडघशी:काँग्रेसने मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्काराचा इशारा देताच कृषी विधेयक अंमलबजावणीला स्थगिती

केंद्राच्या कृषी विधेयकांना स्थगिती न दिल्यास मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा काँग्रेसने दिला होता. त्यानंतर अपिलावर जलदगती सुनावणी घेत सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी कृषी अध्यादेशाच्या अंमलबजावणी करण्याच्या परिपत्रकाला बुधवारी (दि. ३०) स्थगिती दिली. शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल असा नवा कायदा करण्याचे सूतोवाच या वेळी पाटील यांनी केले.

कृषी विधेयकांच्या अंमलबजावणीसाठी आता मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात येणार > हे. विविध शेतकरी संघटनांशी चर्चा करून विधेयकाचा सुधारित मसुदा तयार करण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. हा मसुदा मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर सादर करण्यात येईल व त्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत योग्य तो निर्णय घेण्यात येणार आहे. केंद्राची तीन कृषी विधेयके संसदेत मंजूर होण्यापूर्वी ५ जून रोजी अध्यादेश काढले होते. त्या अध्यादेशांची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात राज्याच्या पणन संचालकांनी १० ऑगस्ट रोजी परिपत्रक काढले होते. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात कृषी विधेयके मंजूर झाली. त्या वेळी काँग्रेसने कडाडून विरोध केला होता. त्यानंतर प्रदेश काँग्रेसने राज्यात या विधेयकांची अंमलबजावणी करण्यात येऊ नये, अशी ठाम भूमिका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मांडली.

विधेयकांवर तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा मंत्रिमंडळ बैठकीला काँग्रेसचे मंत्री हजर राहणार नाही, असा इशारा दिला होता. तसेच राष्ट्रवादीचे माथाडी नेते व आमदार शशिकांत शिंदे यांनीही अध्यादेश रद्द करण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर पणन मंत्र्यांनी शिंदे यांची विनंती मान्य केली. त्यानुसार पणन संचालकांनी जारी केलेल्या परिपत्रकाला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देण्यात आली. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २७ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.

चूक उमगली

५ जून २०२० रोजी केंद्राने तीन कृषी विधेयकांचे अध्यादेश काढले. त्याची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात पणन संचालकांनी ऑगस्टमध्ये परिपत्रक काढले. पणन विभाग राष्ट्रवादीकडे आहे. संसदेत कृषी विधेयकांना झालेल्या विरोधानंतर सहकारमंत्र्यांना चूक उमगली. मात्र यामुळे पक्षाची चांगलीच कोंडी झाली.

नियमनमुक्ती कायम

फडणवीस सरकारने यापूर्वीच राज्यात भाजीपाला, फळे व अन्नधान्य नियमनमुक्त केले आहे. राज्यात केंद्राच्या कृषी विधेयकांची अंमलबजावणी थांबली तरी राज्याच्या कायद्यान्वये नियमनमुक्ती कायम राहणार आहे. आघाडी सरकारला ही नियमन मुक्ती रद्द करण्यासाठी विधेयक मंजूर करावे लागणार आहे.

परिपत्रकाला स्थगिती :

केंद्र सरकारच्या कृषीविषयक कायद्याला अनेक राज्यांचे आक्षेप आहेत. आमचेसुद्धा आहेत. त्यामुळेच कृषी विधेयकांचा अभ्यास करून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल असा नवीन कायदा आम्ही करणार आहोत. - बाळासाहेब पाटील, सहकारमंत्री