लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहितला धक्का:मालेगाव बॉम्बस्फोटप्रकरणी गुन्हा रद्दची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली

मालेगाव बॉम्बस्फोटप्रकरणी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहितची गुन्हा रद्द करण्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. ए. एस. गडकरी आणि न्या. प्रकाश डी. नाईक यांनी ही याचिका आज फेटाळलीय. पुरोहितला हा मोठा धक्का मानला जातोय.

मालेगाव बॉम्बस्फोटप्रकरणी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहितविरुद्ध गुन्हा दाखलय. विशेष म्हणजे 'एनआयए'ने ही कारवाई केली होती. याविरोधात पुरोहितने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. मात्र, त्याच्या पदरी निराशा आलीय.

नेमकं प्रकरण काय?

नाशिक जिल्ह्यातल्या मालेगावमध्ये 29 सप्टेंबर 2008 रोजी रमजान सणाच्या तोंडावर बॉम्बस्फोट झाला होता. रात्री पावणेदहाच्या दरम्यान भिक्कू चौकामध्ये ही घटना घडली. या चौकातल्या एका दुकानाबाहेर दुचाकीच्या डिक्कीत बॉम्ब ठेवण्यात आला होता. या बॉम्बचा स्फोट इतका मोठा होता की, त्यात 7 जण ठार झाले, तर 92 जण जखमी झाले. यावेळी चेंगराचेंगरीही झाली.

कोण आहेत आरोपी?

मालेगाव बॉम्बस्फोटाचा प्रकरणाचा तपास तत्कालीन सरकारने एटीएस अर्थात दहशतवादविरोधी पथकाकडे सोपवला. पथकाने संशयित म्हणून साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित (निवृत्त), मेजर रमेश उपाध्याय (निवृत्त), समीर कुलकर्णी यांना बेड्या ठोकल्या.

पुरोहितवर आरोप काय?

लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहितने आपल्यावरील गुन्हा रद्द व्हावा, अशी मागणी एक याचिका दाखल करून मुंबई उच्च न्यायालयात केली होती. मात्र, 'एनआयए' दाखल केलेल्या आरोपपत्रात पुरोहितने भारतीय लष्कराची नोकरी करताना अभिनव भारत संघटनेच्या बैठकीला हजेरी लावल्याचे म्हटले होते. आपल्यावर खटला चालवण्यासाठी 'एनआयए'ने भारतीय सैन्याकडून CRPC च्या कलम 197(2) अंतर्गत मंजुरी घेतली नाही. त्यामुळे आरोप निश्चिती वैध नसल्याचा दावा केला होता.

कोर्टात काय झालं?

पुरोहितचा दावा 'एनआयए'ने उच्च न्यायालयात फेटाळून लावले. पुरोहितने अभिन भारतच्या बैठकांना उपस्थिती लावली. त्यावेळी त्याने भारतीय लष्कराचे कर्तव्य पालन केले नाही. त्यामुळे हा खटला चालवण्यासाठी कसल्याही परवानगीची आवश्यकता नसल्याचे 'एनआयए'ने न्यायालयात सांगितले. उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरला आणि पुरोहिची याचिका फेटाळून लावली.