आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Local
  • Maharashtra
  • Mumbai
  • Pravin Darekar Mmbai Bank Case | Set Back For Bjp Leader Pravin Darekar Petition Was Dismissed By The Mumbai High Court | Marathi News 

मुंबै बँक प्रकरण:विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकरांच्या अडचणीत वाढ; गुन्हा रद्द करण्याची याचिका मुंबई उच्च-न्यायालयाने फेटाळली

मुंबई2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांच्या अडचणीत वाढच होताना पाहायला मिळत आहे. मुंबै बँक प्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर दरेकरांनी मुंबई उच्च न्यायालयात गुन्हा मागे घेण्यात यावा. अशी याचिका दाखल केली होती. मात्र, दरेकरांची ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. या प्रकरणी योग्य त्या कोर्टात याचिका दाखल करा. असे देखील न्यायालयाने म्हटले आहे.

मुंबै बँक निवडणूक लढवताना, मजूर असल्याची खोटी माहिती दिल्याप्रकरणी मुंबईतील पोलिस ठाण्यात प्रविण दरेकर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे लवकरच पोलिसांकडून दरेकरांवर कारवाई करण्यात येण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर दिलासा मिळावा यासाठी दरेकरांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र न्यायालयाने हा गुन्हा रद्द करण्याची मागणी फेटाळल्याने दरेकरांच्या अडचणीत आणखीणच भर पडली आहे.

प्रवीण दरेकर यांच्यावर जाणूनबुजून गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचा आरोप भाजपने लावला आहे. प्रविण दरेकर यांच्यावर राज्य सरकारकडून सूडबुद्धीने कारवाई करण्यात येत असल्याचेही भाजपने म्हटले आहे. मात्र ही कारवाई कायदेशीरच असल्याचा दावा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केला आहे.

काय आहे प्रकरण?
राज्याचे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी मजूर नसतानाही गेली 20 वर्षे मजूर असल्याचे खोटे भासवून मुंबई बँकेवर संचालक/ अध्यक्ष म्हणून निवडून आले. या 20 वर्षात मुंबई बँकेत कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे झाले असून त्याबाबत सहकार विभागाने वेळोवेळी सहकार कायदा 1960 च्या कलम 89 अ अंतर्गत चौकशी करून अहवाल दिलेले आहेत. 2015 पासून ‘नाबार्ड’च्या प्रत्येक अहवालात मुंबई बँकेतील अनियमितता व घोटाळ्यांवर ठपका ठेवलेला आहे. 2013 साली सहकार विभागाने 89 अ अंतर्गत केलेल्या चौकशीत संचालक मंडळाने मुंबई बँकेची व ठेवीदारांची फसवणूक केल्याचे, विश्वासघात केल्याचे स्पष्टपणे नमूद करत कारवाईची शिफारस केली होती. मात्र 2013 च्या या अहवालावर सहकार विभागाने आजपर्यंत कोणतीही कारवाई केलेली नाही

बातम्या आणखी आहेत...