राज्यात घरोघरी लागणार प्रीपेड मीटर:बोजा मात्र अप्रत्यक्ष वीज ग्राहकांवर; प्रिपेड मीटरसाठी दहा हजार कोटींचा खर्च

महावितरणकडील भांडवलाचा दुष्काळ (कॅश फ्लो क्रंच) संपवण्यासाठी सरकारने प्रीपेड मीटर योजना आणली असून बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ती मंजूर करण्यात आली. राज्य शासनाची महावितरण व मुंबई पालिकेची बेस्ट या कंपनीच्या वीज ग्राहकांना हे स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावावे लागणार असून त्यासाठी १० हजार कोटी खर्च येणार आहे. प्रीपेड मीटर योजनेचा १ कोटी ६६ लाख ग्राहकांना फायदा होणार असला तरी त्याचा बोजा पडणार आहे. यासाठी १० हजार कोटींचा निधी अपेक्षित आहे. राज्यातील वीज वितरण यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी महावितरण कंपनीच्या ३९ हजार ६०२ कोटी व बेस्टच्या ३ हजार ४६१ कोटी रकमेच्या प्रकल्प अहवालास मान्यता दिली असून प्रीपेड मीटरचा खर्च ग्राहकांकडून घेण्यात येणार नाही’, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीनंतर सांगितले.

पैसे संपताच मीटर होईल बंद
जितक्या पैशाचे रिचार्ज केले, तेवढी वीज वापरताच, मीटर आपोआप बंद होईल. त्यामुळे कंपनीची सोय होणार आहे. या मीटरची रक्कम वार्षिक महसुलातून भागावली जाईल. म्हणजे मीटरचा भुर्दंड ग्राहकांवर अप्रत्यक्षपणे पडणार आहे. वीज वापरण्याआधी पैसे दिले असल्याने वीज कंपन्यांना थकबाकीचा सामना करावा लागणार नाही.