आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मुंबई:अखेर राज्यातील ४५ हजार मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचा पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा, सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय

मुंबई16 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मागील साडेतीन वर्षांपासून रखडलेल्या सुमारे ४५ हजार मागासवर्गीय अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधीन राहून सेवाज्येष्ठतेनुसार मागासवर्गीय प्रवर्गातील १०० टक्के जागा पदोन्नतीने तात्पुरत्या स्वरूपात भराव्यात, असा शासन निर्णय गुरुवारी जारी करण्यात आला.

मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीतील आरक्षण देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीने डिसेंबर महिन्यात घेतला होता. राज्य मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त मंजूर करून राज्य मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात आले. त्यानुसार राज्य मंत्रिमंडळाने यावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर गुरुवारी शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), विमुक्त जाती, भटक्या जमाती (व्हीजेएनटी) आणि विशेष मागास प्रवर्ग (एसबीसी) आदी मागासवर्गीय घटकांतील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने २००४ मध्ये घेतला होता. त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

ऑगस्ट २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षण देण्याचे आदेश रद्द ठरवले होते. त्याचा आधार घेत तत्कालीन फडणवीस सरकारने मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण न देण्याचा आदेश काढला होता. त्यामुळे मागील तीन-चार वर्षांपासून ४० हजारांहून अधिक कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित राहिले होते. या निर्णयामुळे राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांत नाराजी होती. राज्य सरकारने याची दखल घेऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित केली होती. उपसमितीच्या निर्णयानंतरही इतिवृत्त मंजूर झाले नव्हते. याबाबत ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी गेल्या महिन्यात मंत्रिमंडळ बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित केला होता.

बातम्या आणखी आहेत...