आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुंबई:पदोन्नती आरक्षणाचा विषय न्यायालयाकडे टोलवला, मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या निर्णयावर संघटनांची नाराजी

मुंबई18 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारने न्यायालयात टोलवला आहे. मंगळवारी यासंदर्भात पदोन्नतीविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक पार पडली. त्यात पदोन्नतीसंदर्भात २१ मे रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश पाहून निर्णय घेण्याचे ठरवण्यात आले. समितीचा हा निर्णय वेळखाऊ असल्याचा आरोप मागासवर्गीय कर्मचारी संघटनांनी केला आहे.

बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना ऊर्जामंत्री डाॅ. नितीन राऊत म्हणाले, पदोन्नती आरक्षणाला स्थगिती देणारा ७ मे रोजी काढलेल्या शासन निर्णयाच्या विषयावर मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. या प्रश्नावर निश्चितच तोडगा निघेल. या विषयावर निर्णय घेण्याबद्दल मंत्रिमंडळ उपसमिती सदस्यांत एकमत झाल्याचा दावा त्यांनी केला. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. त्याची सुनावणी २१ जून रोजी आहे. त्यामुळे थांबायचे की पुढे जायचा हा पेच आहे. यासंदर्भात अनेक कायदेशीर बाबी आहेत, तीन पक्षांचे सरकार आहे. अभ्यास करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल आणि तो निर्णय सकारात्मक असेल,” अशी ग्वाही राऊत यांनी दिली. केंद्र शासनाच्या कार्मिक मंत्रालयाच्या १५.८.२०१८ च्या आदेशानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून मागास ते मागास आणि खुले ते खुले पद्धतीने पदोन्नती देण्याचे आदेश आहेत. तरीसुद्धा आघाडी सरकार वेळकाढूपणा करत आहे, असा आरोप अनुसूचित जाती, जमाती, विजाभज, इमाव, विमाप्र कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष भारत वानखेडे यांनी केला आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीला ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यासह अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, अँड. के. सी.पाडवी, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड उपस्थित होते. या बैठकीकडे शिवसेनेच्या मंत्री सदस्यांची अनुपस्थिती होती. पदोन्नती आरक्षणाचा विषय हा काँग्रेस व राष्ट्रवादीचा आहे, असे शिवसेनेचे म्हणणे असावे, असा कर्मचारी संघटनाचा आरोप आहे. या विषयावर मार्ग काढण्यासाठी छगन भुजबळ मुख्यमंत्र्यांना भेटणार असल्याचे सांगण्यात आले.

‘रिपाइं’चे राज्यभर आंदोलन : पदोन्नती आरक्षण हा मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचा हक्क आहे, असा दावा करत रिपाइं नेते व केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी १ ते ७ जूनपर्यंत राज्यभर आंदोलन करण्याचे जाहीर केले. मुंबईत मंगळवारी ताडदेव येथे रिपाइंने आंदोलन केले.

1. राज्यात १७ लाख शासकीय कर्मचारी असून २०१७ पासून त्यांची पदोन्नती रखडली आहे. परिणामी, ५ लाख मागासवर्गीय कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित आहेत.
2. सामान्य प्रशासन विभागाच्या मागासवर्गीय कक्षाने फेब्रुवारी ते मे या ४ महिन्यांत पदोन्नती संदर्भात तब्बल ४ शासन निर्णय जारी केले आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...