मुंबई:कोरोना काळात देहविक्रय करणाऱ्या महिलांना ऑक्टो. ते डिसें. दरमहा मिळणार 5 हजार रुपये

देहविक्रय करुन उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलांना कोविड-१९ च्या प्रादुर्भाव कालावधीमध्ये अर्थसहाय्य अदा करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार या व्यवसायात कार्यरत ओळख निश्चित केलेल्या महिलांना कोविड कालावधीतील आक्टोबर ते डिसेंबर तीन महिने कालावधीत दरमहा ५ हजार रुपये आणि ज्या महिलांची मुले शाळेत जातात अशा महिलांना अतिरिक्त २ हजार ५०० रुपये अर्थसहाय्य कोणत्याही ओळखपत्राचा आग्रह न धरता वितरीत करण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२० या ३ महिन्याच्या कालावधीसाठी ५१ कोटी १८ लाख ९७ हजार ५०० रुपये इतका निधी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला.

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल फौजदारी अपिल क्र. १३५/२०१० (बुद्धदेव करमास्कर विरुद्ध पश्चिम बंगाल आणि इतर ) या प्रकरणामध्ये या व्यवसायात कार्यरत महिला व त्यांच्या मुलांना कोविड कालावधीमध्ये अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. त्या अनुषंगाने राज्यात तात्काळ कार्यवाही होण्यासाठी महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी निर्देश दिले होते. आज त्याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. त्यानुसार ३२ जिल्ह्यांना एकूण ५१ कोटी १८ लाख ९७ हजार ५०० रु. निधी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून देण्यात येत आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत सदस्य म्हणून जिल्हा पुरवठा अधिकारी, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडील एक प्रतिनिधी, महिला पोलिस अधिकारी, ‘नॅको’ यांचा जिल्हास्तरीय प्रतिनिधी, निमंत्रित सदस्य म्हणून स्वयंसेवी संघटनांचा प्रतिनिधींचा प्रामुख्याने समावेश आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
देहविक्रय करुन आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलांना कोरडे अन्नधान्य व रोख आर्थिक सहाय्य यासारख्या मुलभूत सेवा पुरविण्याच्या अनुषंगाने जिल्हानिहाय प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीकरिता महिला व बाल विकास आयुक्त यांच्याकडे पाठविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.