आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Local
  • Maharashtra
  • Mumbai
  • Rainy Convention : Building Binding To Builders To Complete Redevelopment Buildings In 3 Years, Housing Department To Amend MHADA Act 1976

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पावसाळी अधिवेशन:पुनर्विकासाच्या इमारती 3 वर्षांतपूर्ण करणे बिल्डरना बंधनकारक, गृहनिर्माण विभाग करणार म्हाडा अधिनियम 1976 मध्ये सुधारणा

मुंबई3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
विधान भवनात सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या केबिनवर सॅनिटायझरची फवारणी करताना कर्मचारी.
  • दोन दिवसीय अधिवेशनात 9 अध्यादेशांसह एक विधेयक मांडले जाणार

राज्य विधिमंडळाचे दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत असून या अधिवेशनात म्हाडा अधिनियम १९७६ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी विधेयक सादर केले जाणार आहे. हे विधेयक पारित झाल्यानंतर इमारतींचा पुनर्विकास रखडवणाऱ्या बिल्डरांना चाप बसणार असून ग्राहकांना तीन वर्षांत नवे घर मिळण्याची तरतूद यात आहे.

मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास वर्षानुवर्षे रखडतो. परिणामी त्यातील भाडेकरू व सदनिकाधारकांची मोठी ससेहोलपट होते. ती थांबावी म्हणून म्हाडा अधिनियम १९७६ मध्ये सुधारणा करण्याचे नियोजन आहे. या सुधारणा विधेयकामुळे विकासक, मालक आणि म्हाडा यांना पुनर्विकासाच्या इमारती तीन वर्षांत पूर्ण करणे बंधनकारक असणार आहे.

मुंबईत मोडकळीस आलेल्या १ लाख ४५ हजार इमारती आहेत. हे विधेयक मंजूर झाल्यास विकासकांच्या मनमानीला मोठा चाप बसणार आहे. महानगरांतील सदनिकाधारकांना त्याचा मोठा लाभ होणार आहे. त्यांना तीन वर्षांत नवे घर मिळू शकणार आहे.

दोन दिवसीय अधिवेशनात 9 अध्यादेशांसह एक विधेयक मांडले जाणार

काेरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर अधिवेशन कमी कालावधीचे आहे, त्यामुळे विधेयकांवर सभागृहात चर्चेला वाव नाही. गृहनिर्माण विभागाचे एकमेव विधेयक सादर होणार असून ९ अध्यादेश मंजुरीसाठी सादर केले जाणार आहेत.

१. महापौर व उपमहापाैरांच्या निवडणुका तात्पुरत्या पुढे ढकलण्याची तरतूद

२. महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ यात आणखी सुधारणा करणे.

३. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ यात आणखी सुधारणा.

४. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, यात आणखी सुधारणा करणे.

५. महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ यात सुधारणा करणे.

६. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६९ यात आणखी सुधारणा करणे.

७. महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजीविका व नोकऱ्या यांवरील कर अधिनियम, १९७५, यात सुधारणा करणे.

८. महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी अधिनियम यात आणखी सुधारणा करणे.

९. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ यात सुधारणा करणे.

प्रश्नोत्तराचा तास नाही

अधिवेशनातील पहिला तास प्रश्नोत्तराचा म्हणजे तारांकित प्रश्नांचा असतो. आमदारांनी आपापले तारांकित प्रश्न पाठवलेले आहेत. मात्र हा तास रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्व तारांकित प्रश्नांचे रूपांतर अतारांकित प्रश्नात करण्याचा निर्णय संसदीय कामकाज सल्लागार समितीने घेतला आहे. त्यामुळे तारांकित प्रश्न केवळ सभागृहाच्या पटलावर मांडले जातील. त्यावर चर्चा होणार नाही.

राष्ट्रवादीचा वरचष्मा

९ अध्यादेशांमध्ये ७ हे राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांच्या खात्याचे आहेत. तसेच एकमेव सादर होणारे विधेयक गृहर्निमाण म्हणजे राष्ट्रवादीचे जितेंद्र आव्हाड यांच्या खात्याचे आहे. यातून कामकाजात राष्ट्रवादीचा वरचष्मा दिसला.

अशी आहे कामकाज पत्रिका

७ सप्टेंबर : अध्यादेश सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. २०२०-२१ च्या पुरवणी मागण्या सादर करणे. शासकीय कामकाज. शोकप्रस्ताव.

८ सप्टेंबर : सन २०२०-२१ च्या पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करणे. पुरवणी विनियोजन विधेयक. शासकीय कामकाज.

६० वर्षांत प्रथमच चहापान रद्द

अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विरोधकांसाठी ठेवण्यात येणारे चहापान यंदा असणार नाही. कोरोना संसर्गाच्या भीतीने सत्ताधाऱ्यांनी चहापान कार्यक्रम रद्द केला असून साठ वर्षात प्रथमच चहापान रद्द करण्यात आले आहे.