मुंबई:राणेजी, तुम्हा राजकीय नेत्यांना कायदा मोडण्याचा अधिकार नाही : न्यायमूर्ती

‘अधीश’ बंगल्यातील अवैध बांधकाम नियमितीकरणाचा अर्ज मुंबई महापालिकेने राजकीय सूडबुद्धीतून फेटाळला असे दिसून येत नाही, असे स्पष्टपणे नमूद करीत केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली. आपण राजकीय नेते असल्याने कायद्याचे उल्लंघन करण्याचा विशेषाधिकार आपणास नाही,अशा शब्दांत न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत.

अधीश बंगल्यातील काही भागात केलेल्या कथित अवैध बांधकामाला नियमित करून देण्यासाठी राणेंनी मुंबई महापालिकेकडे अर्ज केला होता. हा अर्ज पालिकेने फेटाळला होता. मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंशी मतभेद असल्याने महापालिकेने राजकीय सूडबुद्धीतून आपला अर्ज फेटाळला, असा दावा करणारी राणेंनी याचिका दाखल केली होती. राणेंच्या आरोपात तथ्य नसल्याचे सांगून न्यायमूर्ती आर.डी.धानुका यांनी याचिका फेटाळली. मात्र त्याचबरोबर न्यायालयाने राणेंना सहा आठवड्यांचा दिलासाही दिला आहे. हायकोर्टाच्या आदेशाविरोधात अपील करण्यासाठी राणेंचे वकील मिलिंद साठे यांनी वेळ मागून घेतल्याने सहा आठवडे राणेंच्या विरोधात कोणताही कारवाई करू नये, असे आदेशही न्यायालयाने महापालिकेला दिले आहेत.

एफएसआयचे उल्लंघन राणे यांच्या बंगल्यातील बांधकामासाठी ८०१९ चाैरस फुटांचा चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) होता. मात्र राणेंनी परवानगीपेक्षा अधिक म्हणजे २४,२०८ फुटांचे बांधकाम केल्याचा पालिकेचा आक्षेप आहे. ‘अधीश’ प्रकरणी याचिका हायकोर्टाने फेटाळली