आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय:स्वस्त कर्जाचा कल राहणार कायम; पण महागाई नियंत्रणासाठी रोकड आटणार

मुंबई2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात कोणतेही बदल न करता कर्जावरील खर्च खालच्या स्तरावर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोरोना विषाणूच्या ओमायक्रॉन या नव्या प्रकारामुळे आर्थिक सुधारणा रुळावरून घसरण्याची जोखीम कमी करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे म्हटले जात आहे. त्याचबरोबर महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी बाजारातील रोखीचा ओघ कमी करण्याचादेखील उपाय आहे.

रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी रेपो दर ४% आणि रिव्हर्स रेपो दर ३.३५ % वर स्थिर ठेवला. याशिवाय चालू आर्थिक वर्षासाठी ९.५% आर्थिक विकास दराच्या जुन्या अंदाजामध्ये कोणताही बदल केला नाही तसेच महागाईचा ५.३ % दराचा अंदाजदेखील कायम ठेवला आहे. मध्यवर्ती बँकेने २२ मे २०२० रोजी अखेरचा धोरणात्मक दरात बदल केला होता. त्यानंतर रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेट कमी करण्यात आला होता.

दर वाढवण्याऐवजी महागाईचा दबाव कमी करण्यासाठी मध्यवर्ती बँक आणखी एक धोरण अवलंबणार आहे. रिझर्व्ह बँक १७ आणि ३१ डिसेंबर रोजी १४ दिवसांच्या व्हेरिएबल रेट रिव्हर्स रेपो (व्हीआरारआर) वर लिलावाद्वारे बँकिंग प्रणालीमधून जास्त प्रमाणात राेकड उचलेल. शिखर बँकेने आतापर्यंत ठरलेल्या रिव्हर्स रेपो दराने रोख रक्कम वाढवत आहे, आता त्याचे दर बदलत राहतील. कमी रोख किंवा तरलतेमुळे महागाई कमी होऊ लागते. अर्थव्यवस्था वेगाने रुळावर यावी आणि लोकांना त्याचा लाभ मिळावा हा प्रयत्न आहे.

एप्रिल २०२२ पर्यंत वाढणार नाहीत दर
देशाचा विकास दर रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजापेक्षा कमी असेल अशी भीती आम्हाला वाटते. दरम्यान, महागाईही मोठ्या प्रमाणात खाली येऊ लागली आहे. या संदर्भात पुढील वर्षी एप्रिलपर्यंत व्याजदरात वाढ होण्याची शक्यता नाही. - निखिल गुप्ता, मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ, मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेस

मागणी, क्रयशक्तीत वाढ गरजेची : दास
केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क आणि राज्यांमधील व्हॅट कमी केल्यामुळे लोकांची मागणी आणि क्रयशक्ती वाढणे गरजेचे आहे. सरकारी खपही ऑगस्टपासून सातत्याने वाढत आहे. एकूणच मागणीला चालना मिळत असून त्यामुळे वृद्धीलाही चालना मिळेल असे दास म्हणाले.

९.२ लाख कोटींची रोकड बँकांमध्ये राहील
व्हीआरआरआरद्वारे प्रणालीतील अतिरिक्त तरलता कमी करूनही बँकांकडे सुमारे ९.२ लाख कोटी रुपयांची रोकड राहील, जी विक्रमी पातळीच्या जवळ आहे. किंबहुना देशातील व्यवसायासाठी भांडवल कमी होऊ नये आणि चलनवाढीला प्रोत्साहन मिळेल इतकी तरलताही असू नये, अशी रिझर्व्ह बँकेची इच्छा आहे.

बातम्या आणखी आहेत...