पत्रकारांशी सवांद:चर्चा करून रेडिरेकनरचे दर ठरवले जातील : विखे

रेडिरेकनर ठरवण्याच्या कार्यपद्धतीत पुढील महिनाभरात बदल करण्यात येतील. एक-दोन अधिकाऱ्यांच्या शिफारशीवर रेडिरेकनरचे दर ठरवले जातात, हे योग्य नाही. त्यामुळे शासनाच्या प्रत्येक खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या सूचना घेऊन त्यांच्याबरोबर विस्तृत चर्चा करून मगच रेडिरेकनरचे दर यावर्षी ठरवले जातील, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

पुण्यात विधानभवन येथील बैठकीसाठी गुरुवारी आले असताना महसूल मंत्री विखे पाटील यांनी पत्रकारांशी सवांद साधला. ते म्हणाले, रेडीरेकनर ठरवण्याच्या कार्यपद्धतीत महिनाभरात बदल केले जातील. दुय्यम निबंधक कार्यालये भ्रष्टाचाराची कुरणे झाल्याच्याही तक्रारी आहेत. त्यामुळे दुय्यम निबंधक कार्यालयांची कामे ऑनलाइन करण्याबाबतचा प्रकल्प अंतिम टप्प्यात असून त्याला राज्य शासनाकडून मान्यता मिळेल. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला वाव राहणार नाही.

गुंठेवारीबाबत लवकरच धोरणात्मक बदल गुंठेवारीला कोणत्याही नगर विकासची मान्यता नव्हती. त्यामुळे असे गुंठेवारीचे भूखंड खरेदी करणाऱ्या आणि तेथे राहणाऱ्या नागरिकांना पिण्याचे पाणी, सांडपाणी व्यवस्थापन, अंतर्गत रस्ते अशा पायाभूत सुविधा मिळत नाहीत. त्यामुळे यात धोरणात्मक बदल करण्यात येणार आहे. गुंठेवारीचे प्लॉटिंग केल्यानंतर त्याला नगर विकासची मान्यता असली पाहिजे. त्यात मुलभूत गरजांचा समावेश आहे का? हे देखील तपासण्यात येईल.