आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आरक्षण:मराठा आरक्षणप्रकरणी पुनर्विलोकनयाचिका दाखल करण्याची शिफारस, अशोक चव्हाण यांची माहिती

मुंबई16 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालास पुनर्विलोकन याचिकेद्वारे आव्हान देण्याची शिफारस भोसले समितीने राज्य शासनाला केली आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी ही माहिती दिली.

मराठा आरक्षणाबाबत काेर्टाच्या निकालाचा सखोल अभ्यास व पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारशी करण्यासाठी राज्य सरकारने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली विधिज्ञांची समिती नेमली. या समितीने शुक्रवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना अहवाल सादर केला. त्यानंतर प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया देताना चव्हाण यांनी ही माहिती दिली. चव्हाण म्हणाले की, साधारणतः ४० हून अधिक कायदेशीर मुद्द्यांच्या आधारे ही पुनर्विलोकन याचिका दाखल करावी, असे समितीने म्हटले आहे. मराठा आरक्षणासाठी सर्वात मोठी आडकाठी ठरलेले दोन प्रमुख कायदेशीर मुद्दे, आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा आणि १०२ व्या घटनादुरुस्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देण्यासारखी परिस्थिती असल्याचे समितीने राज्य सरकारला सुचवले आहे. केंद्र सरकारने १०३ वी घटनादुरुस्ती करून आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाला ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपासून संरक्षण दिल्याविषयी सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाच्या निकालात भाष्य केलेले नाही, असेही समितीने निदर्शनास आणून दिले आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या याचिकेसंदर्भात निर्णय होत नाही तोवर मराठा आरक्षणास ५० टक्के मर्यादेची अट लावणे तत्त्वतः न्यायोचित नव्हते, असेही मत समितीने व्यक्त केले.

सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीदरम्यान देशातील अनेक राज्यांनी ही आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करण्याची भूमिका विशद केली होती. परंतु, त्या वेळीसुद्धा केंद्र सरकारने अवाक्षरही काढले नव्हते. ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचा फटका केवळ मराठा आरक्षणापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागास प्रवर्गांच्या आरक्षणालासुद्धा त्याचा फटका बसला आहे. इतर राज्यांच्या याचिकांनाही भविष्यात याचा फटका बसणार आहे. त्यामुळे ५० टक्क्यांच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारने तातडीने भूमिका घेणे आवश्यक असल्याचे चव्हाण यांन सांगितले.

बातम्या आणखी आहेत...